'राहुल के भीतर PM न बन पाने की जलन...', CEC विवाद के बीच BJP का पलटवार; बोले- बार-बार एक्सपोज हो रहे कांग्रेस नेता

राहुल गांधी पर भड़के रविशंकर प्रसाद

भाजपा सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी के भीतर प्रधानमंत्री न बन पाने की जलन बार-बार दिखाई देती है। उन्होंने कहा, ''विदेश नीति पर वो अपने एक साथी के साथ मजाक उड़ाते हैं, गले मिलते हैं। और कभी-कभी संसद के अंदर मोदी जी के गले पड़ते हैं... संसद के भीतर मेरी उनसे नोंकझोक होती है तो मैं जवाब दे देता हूं। राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं और देश की जनता उनको सीरियत नहीं लेती है।''

यह घटनाक्रम 'इंडियन एक्सप्रेस' की एक खबर के बाद सामने आया, जिसमें दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार उन फैसलों और आदेशों पर आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई थी, जो उनकी जानकारी के बिना जारी किए गए थे, जबकि एसआईआर का राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन पूर्ण आयोग की देखरेख में हो रहा था।

विपक्ष से रविशंकर प्रसाद की खास अपील

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं विपक्षी दलों से एक बात कहना चाहता हूं कि जहां-जहां राहुल गांधी के पैर पड़ते हैं वहां-वहां भट्ठा बैठता है। अगर विपक्ष के लोग अपना भट्ठा बैठा चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। ममता बनर्जी, मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव का भी तो उनसे गठबंधन था, वो वहां से टूटकर भागे थे...।

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उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के डिटेल स्टेटमेंट का स्वागत करते हैं जिसमें कहा गया है कि देशभर में एसआईआर चल रहा है। कई जगहों पर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कई जगहों पर चल रही है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि किसी को भी वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा रहा है। कुछ जगहों पर समय बढ़ाने की मांग थी, उसको स्वीकार किया गया है।

समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक, चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि एसआईआर से संबंधित सभी आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के बाद जारी किए गए थे, और फॉर्म छह में बदलाव को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है। फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाते हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों के बीच "मतभेद" को लेकर जारी विवाद के बीच आयोग ने एक बयान में कहा कि दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र आयोग के किसी नीतिगत मामले या इसके आईटी विभाग से संबंधित नहीं थे, बल्कि निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित थे।