सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते, क्या है 1983 का नियम और हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को क्यों लगाई फटकार?

सरकारी अस्पताल में ड्यूटी छोड़कर निजी प्रैक्टिस करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने साफ किया है कि सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि 1983 के नियमों को लागू करे।

उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि सरकारी डॉक्टरों की ओर से प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने वाले 1983 के नियमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सरकारी डॉक्टरों की ऐसी गतिविधियां, जो बड़े जनहित को प्रभावित करती हैं, उनके खिलाफ जनहित याचिका (PIL) दाखिल की जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।

Allahabad High court CCTV RTI

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ (चित्र साभार: Official Site Allahabad High Court)

जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच ने नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) की उस आपत्ति को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि डॉक्टरों की सेवा शर्तों से जुड़े मामले को PIL के जरिए नहीं उठाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस करने पर लागू नियमों के तहत रोक है और इसका असर बड़े जनहित पर पड़ रहा है, तो इस मुद्दे पर PIL सुनवाई योग्य है।

End of Feed