'न्याय में बाधा डालने की बेशर्मी भरी कोशिश...' सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को नोटिस किए जारी

अनुपालन रिपोर्ट पेश करने और अधिकारियों की वर्चुअल उपस्थिति अनिवार्य की

इसके अलावा, इसने सभी जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने, आम लोगों के प्रवेश को सीमित करने और अधिकारियों या उनके परिवारों को किसी भी तरह के खतरे की आशंका का तत्काल आकलन करने का आदेश दिया; साथ ही, अगली सुनवाई में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने और अधिकारियों की वर्चुअल उपस्थिति अनिवार्य की।

'इन घटनाक्रमों को देखकर हमें बेहद निराशा हुई है।' हमारा पिछला आदेश स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि जिन न्यायिक अधिकारियों को SIR प्रक्रिया का निपटारा करने का दायित्व सौंपा गया है, उन्हें बिना किसी भय या बाधा के अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जो घटना घटित हुई है, वह अत्यंत दुस्साहसी है और विधि के शासन की मूल नींव पर ही प्रहार करती है। यह न्यायालय के प्राधिकार के समक्ष एक प्रत्यक्ष चुनौती के समान है।

'न्यायिक अधिकारियों के मन में मनोवैज्ञानिक डर पैदा करने की इजाज़त नहीं'

'यह कोई अचानक किया गया काम नहीं था, बल्कि ऐसा लगता है कि यह न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराने और आपत्तियों के निपटारे की चल रही प्रक्रिया में बाधा डालने की एक सोची-समझी और जान-बूझकर की गई कोशिश थी। हम किसी भी व्यक्ति या समूह को कानून अपने हाथ में लेने या न्यायिक अधिकारियों के मन में मनोवैज्ञानिक डर पैदा करने की इजाज़त नहीं देंगे,' अदालत ने कहा।

'हम उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं'

यह आचरण निस्संदेह न्यायालय की आपराधिक अवमानना के दायरे में आता है। यह राज्य प्रशासन की विफलता को भी उजागर करता है। मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक का आचरण अत्यंत निंदनीय है। हम उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं कि प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को निर्देश दिया जाता है कि वह न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करे। कल की घटना का संज्ञान लेते हुए, हम आगे यह निर्देश देते हैं कि चल रही न्यायिक प्रक्रिया में कोई बाधा या रुकावट नहीं डाली जाएगी।