Parliament Winter Session : लोकसभा में पारित हुआ चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021, विपक्ष ने उठाए सवाल
Parliament Winter Session 2021:संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। लोकसभा में आज निर्वाचन कानून (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किया गया और वो पारित हो गया। राज्यसभा से 12 सांसदों के निलंबन के मसले पर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी बनी हुई है। संसद की दोनों सदनों में आज भी विपक्ष का हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही तीसरी बार स्थगित हुई।
टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटलUpdated Dec 20, 2021, 15:58 IST
Parliament Winter Session 2021: राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोशी को लिखे पत्र में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने सभी विपक्षी नेताओं के बजाय केवल चार दलों को आमंत्रित किया। सदन के 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर हंगामे और स्थगन के कारण शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता कम हो गई और इस दौरान सिर्फ 37.60 प्रतिशत ही काम हो पाया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्यसभा सचिवालय ने बताया कि निरंतर व्यवधानों ने पहले तीन हफ्तों के लिए सदन की कुल कार्यक्षमता को घटाकर 46.70 प्रतिशत कर दिया। सचिवालय द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार राज्यसभा की उत्पादकता पहले सप्ताह में 49.70 प्रतिशत और दूसरे सप्ताह में 52.50 प्रतिशत रही। वहीं, तीसरे सप्ताह में सदन 27 घंटे 11 मिनट के कुल निर्धारित समय में से केवल 10 घंटे 14 मिनट के लिए कार्य कर सका है।
Parliament Winter Session 2021 Today News Updates:
विपक्ष ने किया चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 का विरोध
बिल के विरोध में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आधार का मतलब केवल निवास का प्रमाण होना था, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यदि आप मतदाताओं के लिए आधार मांगने की स्थिति में हैं, तो आपको केवल एक दस्तावेज मिल रहा है जो नागरिकता नहीं बल्कि निवास दर्शाता है। आप संभावित रूप से गैर-नागरिकों को वोट दे रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। इसमें बहुत सारी कानूनी कमियां हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है और जो हमारी निजता का उल्लंघन करता है। इससे लाखों लोगों के चुनावी अधिकार छिन सकते हैं।
चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 लोकसभा में पारित
चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 लोकसभा में पारित हुआ। यह विधेयक चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को 'पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से' मतदाता के रूप में पंजीकरण करने वाले लोगों की आधार संख्या प्राप्त करने की अनुमति देने का प्रयास करता है।
राज्यसभा 3 बजे के लिए स्थगित
12 सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही दिन के 3 बजे तक स्थगित हो गई है।
Rajya Sabha adjourned till 3 pm amid Opposition MPs' protest over the suspension of 12 MPs from the House as well as the Lakhimpur Kheri incident. pic.twitter.com/qCw8NX0wkJ
— ANI (@ANI) December 20, 2021
संसद को चलने नहीं दे रहा विपक्ष-गोयल
केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है। राज्यसभा से निलंबित होने वाले 12 सदस्यों को अपनी गलती का अहसास करना चाहिए। उन्हें चेयरमैन से बात करनी चाहिए। सरकार ने आज बैठक बुलाई थी लेकिन विपक्ष उस बैठक में भी नहीं आया।
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विपक्ष का हंगामा, राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित
सोमवार सुबह राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई। विपक्ष के सांसदों ने12 सदस्यों का निलंबन वापस लेने के लिए सदन में हंगामा शुरू कर दिया। शोर-शराब के चलते राज्यसभा की बैठक दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई ।
बैठक में नहीं जाएंगे-राउत
शिवसेना नेता राउत ने कहा है कि सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक में विपक्ष की चार पार्टियां शामिल नहीं होंगी। हम गृह राज्य मंत्री अजम कुमरा मिश्र के इस्तीफे और 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग करेंगे। हम दोनों सदनों को चलने नहीं देंगे।
बैठक में जाना है या नहीं, विपक्ष की बैठक
राज्यसभा से अपने 12 सदस्यों के निलंबन पर चर्चा के लिए सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल होना चाहिए या नहीं, इस पर विपक्ष के नेता बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना नेता संजय राउत एवं अन्य दलों के नेता शामिल हैं। इससे पहले खड़गे ने कहा कि सांसदों के निलंबन पर चर्चा के किलए सरकार ने विपक्ष के चार दलों को बुलाया है। यह विपक्ष को बांटने की साजिश है। सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के सभी दल एकजुट हैं। हमने इस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए सरकार को पत्र लिखा है।
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लोकसभा को चलाना सरकार की जिम्मेदारी-चौधरी
अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि लोकसभा को चलाना सरकार पर निर्भर करता है। सांसदों के निलंबन के मसले पर बैठक के लिए सरकार ने हमें नहीं बुलाया।
