Parliament Monsoon Session : महंगाई के मुद्दे पर संसद में विपक्ष का जमकर हंगामा, दोनों सदन बुधवार तक के लिए स्थगित
Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 18 जुलाई से हुई है। सत्र के पहले दिन संसद में राष्ट्रपति चुनाव के लिए सांसदों ने अपने वोट डाले। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे की घोषणा 21 जुलाई को होगी। सत्र के दूसरे दिन से सत्र की कार्यवाही हंगामेदार रही। विपक्ष ने सरकार को महंगाई, अग्निपथ योजना, किसान सहित कई मुद्दों पर घेरा। सरकार इस सत्र के दौरान 24 विधेयक पेश करने वाली है। संसद में कई मुद्दों पर गरमगर्म बहस देखने को मिल सकती है।
Parliament Monsoon Session: मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका संकट के बारे में विपक्षी दलों के नेताओं को अवगत कराया। संसद के दूसरे दिन विपक्ष बढ़ती महंगाई पर तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग की। सत्र के पहले दिन विपक्ष ने महंगाई एवं जीएसटी रेट में वृद्धि पर हंगामा किया जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बैंक सेल विधेयक का विरोध करेगी। कांग्रेस नेता का कहना है कि सरकारी बैंकों को ऐसा बनाना चाहिए कि वे मुश्किल वक्त का सामना कर सकें। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने अग्निपथ योजना पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है।
सोमवार सुबह लोकसभा की बैठक तीन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के साथ आरंभ हुई। इसके बाद जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी तथा कुछ दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई। उधर, राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के करीब एक घंटे के अंदर ही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे तथा राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज हो रहे मतदान के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
खाद्यान्नों की डीसीपी के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने को कदम उठाए सरकार: संसदीय समिति
संसद की एक समिति ने मंगलवार को कहा कि सरकार को खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) व्यवस्था अपनाने के लिए और राज्यों को प्रोत्साहित करने को लेकर ‘‘सक्रियता से कदम’’ उठाने चाहिए। डीसीपी योजना के तहत, खाद्यान्न की खरीद और वितरण राज्य सरकारें स्वयं करती हैं। इसके अंतर्गत आने वाले राज्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और केंद्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न जारी करने के लिये उसकी खरीद और भंडारण करती हैं।
मानसून सत्र के दौरान पेश की जाएंगी 16 और सीएजी रिपोर्ट
मानसून सत्र के दौरान संसद में कम से कम 16 और सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएंगी।
लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा में राहुल शेवाले को शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दी
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के निचले सदन में राहुल शेवाले को शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दी।
पत्रकारों की गिरफ्तारी के संबंध में एनसीआरबी के पास कोई विशेष डेटा नहीं- केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) पत्रकारों की गिरफ्तारी के संबंध में कोई विशेष डेटा नहीं रखता है।
छह राज्यों ने अभी तक मेट्रो नेटवर्क के लिए यूएमटीए नहीं बनाए: संसदीय समिति
संसद की एक समिति की मंगलवार को लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा समय गुजरने के बावजूद उन 12 में से छह राज्यों ने अभी तक वैधानिक इकाई के रूप में एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) का गठन नहीं किया है जहां मेट्रो रेल नेटवर्क संचालित है या निर्माणाधीन है।
राज्यसभा दिनभर के लिए स्थगित
जीएसटी, महंगाई, अग्निपथ और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के बाद मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में मंगलवार को विपक्षी सदस्यों ने लगातार दूसरे दिन जीएसटी, मूल्य वृद्धि, अग्निपथ और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही तमाम विपक्षी सांसदों ने महंगाई व अन्य मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सदस्यों ने सदन में तख्तियां लहराईं।
सामूहिक संहार के हथियारों पर संशोधन विधेयक पेश
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सामूहिक संहार के हथियारों एवं उनसे जुड़ी प्रणालियों के प्रसार के वित्त पोषण को रोकने के प्रावधान वाला एक विधेयक मंगलवार को राज्यसभा में पेश किया। जयशंकर ने उच्च सदन में जब ‘सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2022’ पेश किया, उस समय विपक्षी सदस्य महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामा कर रहे थे और सरकार से जवाब की मांग कर रहे थे। सदन में शोरगुल होने के कारण विधेयक के बारे में जयशंकर की बात ठीक से सुनी नहीं जा सकी।
शिवसेना के 12 बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से भेंट की
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र एवं सांसद श्रीकांत शिंदे सहित शिवसेना के 12 लोकसभा सदस्यों ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की और उनसे निचले सदन में अपनी पार्टी का नेता बदलने का आग्रह किया। शिवसेना के बागी सांसदों ने ऐसे समय में बिरला से भेंट की जब एक दिन पहले ही पार्टी के सदन के नेता विनायक राउत ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा था जिसमें विरोधी खेमे से कोई ज्ञापन स्वीकार नहीं करने का अनुरोध किया गया था। बिरला से मुलाकात करने वाले शिंदे गुट के 12 सांसदों में शामिल हेमंत गोडसे ने कहा, ‘शिवसेना के 12 लोकसभा सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और विनायक राउत के स्थान पर राहुल शेवाले को सदन में पार्टी का नेता नियुक्त करने का आग्रह किया।’
Parliament Mansoon Session : ठाकुर ने कहा-किसी मंत्रालय या विभाग ने कोई व्यय नहीं किया
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि मंत्रालय के माध्यम से विदेशी मीडिया में विज्ञापनों पर सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है। निचले सदन में सुरेश नारायण धानोरकर और राजमोहन उन्नीथन के प्रश्न के लिखित उत्तर में अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। सदस्यों ने सरकार से साल 2014 से वर्ष-वार तथा वर्तमान वर्ष के दौरान विदेशी मीडिया में विज्ञापन पर कुल खर्च का ब्यौरा मांगा था। सदस्यों ने यह भी पूछा था कि क्या सरकार इन विज्ञापनों पर प्रतिफल की दर की गणना भी करती है।
अबकी बार, वसूली सरकार : राहुल गांधी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई खाद्य वस्तुओं को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाए जाने को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर ‘वसूली सरकार’ होने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई के मुद्दे पर जनता के समक्ष जवाब देना ही पड़ेगा। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, ‘अबकी बार, ‘वसूली’ सरकार? अब से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जनता से 5 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाएगा।’ राहुल गांधी ने कहा, ‘रोज़मर्रा की खाने-पीने की चीजें महंगी हो गईं, गैस सिलेंडर 1053 रुपये का हो गया लेकिन सरकार कहती है 'सब चंगा सी'। मतलब, यह महंगाई जनता की समस्या है, सरकार की नहीं।’
ऐसा दौहरा रवैया नहीं चलेगा-स्पीकर
बिरला ने हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल शुरू कराया। इस दौरान कुछ सदस्यों ने प्रश्न पूछे और संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिये। इस बीच, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए । उनके हाथों में तख्तियां थी जिस पर एलपीजी सहित जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, कई वस्तुओं पर जीएसटी की दरें बढ़ाये जाने, बेरोजगारी जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर लौटने की अपील करते हुए कहा ‘आप (विपक्षी सदस्य) सदन के भीतर चर्चा नहीं करते और बाहर इन मुद्दों को उठाते रहते हैं, ऐसा दौहरा रवैया नहीं चलेगा।’
Parliament Mansoon Session : राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित
कुछ आवश्यक खाद्य पदार्थों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाए जाने और रक्षा सेवाओं में भर्ती की अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही आरंभ होने के पांच मिनट के भीतर ही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह जैसे ही उच्च सदन की कार्यवाही आरंभ हुई, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ कहना चाहा। लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें अनुमति नहीं दी।
इसके बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। नायडू ने बताया कि नियम 267 के तहत खड़गे सहित कई अन्य सदस्यों ने महंगाई और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस दिए हैं लेकिन उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। हंगामे के कारण नायडू ने 11 बज कर करीब पांच मिनट पर सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा, लोकसभा 2 बजे तक स्थगित
लोकसभा में सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष महंगाई को लेकर हंगामा करने लगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने विपक्ष के सदस्यों से शांत रहने और उसे नियमों की किताब पढ़ने के लिए कहा। इस पर हंगामा कर रहा विपक्ष और नाराज हो गया। सदन में शोर शराबे एवं हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी।
Parliament Mansoon Session : वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे पीएम
मानसून सत्र में विपक्ष महंगाई, जीएसटी दर सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयार में है। कांग्रेस सांसदों ने संसद सत्र के दूसरे दिन गांधी प्रतिमा के पास महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शरीक हुए। विपक्ष की घेरेबंदी को दखेत हुए सरकार भी सक्रिय है। पीएम मोदी अपनी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ संसद में बैठक करने वाले हैं। बताया जाता है कि इस बैठक में विपक्ष को बैकफुट पर लाने की रणनीति बनेगी।
महंगाई को लेकर संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन
आरएसपी के सांसद का कार्य स्थगन प्रस्ताव
आरएसपी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने लोकसभा में कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है। सांसद ने कोल्लम में परीक्षा देने आई लड़की का अंडरगारमेंट्स उतारे जाने की घटना पर चर्चा कराए जाने की मांग की है।
बैंक सेल विधेयक का विरोध करेगी कांग्रेस
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का कहना है कि उनकी पार्टी संसद में बैंक सेल विधेयक का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि स्पर्धा का सामना करने के लिए बैंकों को मजबूत बनाया जाना चाहिए लेकिन उन्हें बेचना ठीक नहीं है।
पीएम ने कहा-सदन का सार्थक उपयोग करें सांसद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों से संसद सत्र अधिकतम उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वे खुले मन से विभिन्न विषयों पर चर्चा और वाद विवाद करें तथा जरूरत पड़े तो आलोचना भी करें ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान मिल सके। मानसून सत्र के पहले दिन संसद भवन परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘सब के प्रयासों से ही सदन चलता है, इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयोग करें।’

