बिलकिस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, गुजरात सरकार के विरोध के बावजूद 2 दोषियों की सजा निलंबित

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद दो दोषियों की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है।

2002 के कुख्यात बिलकिस बानो गैंगरेप और परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो दोषियों की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के पीछे दोनों दोषियों के 17 साल से अधिक समय से जेल में रहने और उनमें से एक के गंभीर रूप से दिव्यांग होने के तथ्य पर विचार किया। हालांकि, अदालत ने उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 मई 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई उम्रकैद की सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा था।

Supreme Court On bilkis bano case

सर्वोच्च अदालत ने दो दोषियों की सजा पर रोक लगाई

कोर्ट में दोषियों के वकील ने क्या दलील दी?

जिन दोषियों को जमानत मिली है, उनके नाम बिपिनचंद कनैयालाल जोशी उर्फ लाला डॉक्टर और प्रदीप रमनलाल मोधिया है। दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि एक दोषी का नाम घटना के समय दर्ज FIR में नहीं था और उसे घटना के करीब तीन साल बाद मामले में आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा, एक दोषी (बिपिनचंद जोशी) के गंभीर रूप से दिव्यांग होने का तथ्य भी अदालत के सामने रखा गया। वहीं, गुजरात सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि दोनों निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद प्रासंगिक साक्ष्यों पर विचार करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई थी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत का विरोध किया गया।

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