राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ‘चोरों का सरदार’ टिप्पणी वाले मानहानि केस में ट्रायल पर रोक

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शिकायत पर राहुल गांधी को समन जारी किया था। राहुल गांधी ने समन और आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका क्यों खारिज की थी?

राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि उन्होंने अपने बयान में किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया था। उनका तर्क था कि जब किसी स्पष्ट और पहचान योग्य व्यक्ति या समूह को निशाना नहीं बनाया गया, तो शिकायतकर्ता के पास मानहानि का मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं बनता।

हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी दलील स्वीकार नहीं की थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि बीजेपी एक पंजीकृत राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और उसे एक पहचान योग्य समूह माना जा सकता है। कोर्ट के मुताबिक, कथित टिप्पणी का पार्टी के सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर ट्रायल के दौरान विचार किया जा सकता है।

हाई कोर्ट ने शशि थरूर के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया था, जिसमें पंजीकृत राजनीतिक दल को पहचान योग्य इकाई माना गया था।