बैजयंत पांडा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति के अध्यक्ष नियुक्त

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लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बैजयंत पांडा को इस विशेष समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने पहले नए इनकम टैक्स बिल की चयन समिति की भी अध्यक्षता की थी। IBC (संशोधन) बिल में दिवालियापन और ऋणशोधन संहिता, 2016 में कई संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, जिन्हें व्यापक जांच के लिए चयन समिति को सौंपा गया है।

मौजूदा कानून के अनुसार, कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान शुरू करने के लिए आवेदनों को 14 दिनों के भीतर स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह प्रक्रिया औसतन 434 दिन से अधिक लेती है। इस देरी को रोकने के लिए, IBC की धारा 7 को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि देनदार की चूक के आधार पर ही आवेदन स्वीकार किए जाएं।

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कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) को सुगम बनाने के लिए कई सुधार प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें परिसंपत्ति बिक्री की अनुमति के लिए समाधान योजनाओं की परिभाषा का विस्तार, कॉरपोरेट आवेदक की भूमिका को सीमित करना, सरकारी बकाया प्राथमिकता को स्पष्ट करना और CIRP आवेदन वापसी पर कड़ी निगरानी शामिल हैं।