Arvind Kejriwal : मातोश्री में उद्धव से मिले केजरीवाल, केंद्र के अध्यादेश पर समर्थन मांगा

'एससी का सम्मान नहीं करता केंद्र'

उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया और हमसे अधिकार छीन लिए। यह साफ इशारा करता है कि वे शीर्ष अदालत का सम्मान नहीं करते।' बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली में अधिकारियों का ट्रांसफर एवं पोस्टिंग करने का अधिकार मुख्यमंत्री का है। इसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर यह अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया।

मानसून सत्र में विधेयक पेश कर सकती है सरकार

इस अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने के लिए देशभर की यात्रा के तहत केजरीवाल ने मंगलवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। केंद्र सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और दानिक्स कैडर के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के वास्ते 19 मई को एक अध्यादेश लेकर आई। किसी अध्यादेश को छह महीने के भीतर संसद की मंजूरी मिलना आवश्यक होता है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में इस अध्यादेश से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है। केजरीवाल की कोशिश इस विधेयक को राज्यसभा में रोकने की है।