अरावली रेंज में नहीं खोली गई कोई नई खदान, सरकार का क्या है प्लान? पर्यावरण मंत्री ने असल मुद्दा बताते हुए SC के फैसले पर दिया ये जवाब

खनन गतिविधि केवल 0.19 प्रतिशत क्षेत्र तक ही संभव

उन्होंने कहा, 'अरावली रेंज में खनन गतिविधि केवल 0.19 प्रतिशत क्षेत्र में ही संभव होगी, जो एक प्रतिशत से भी कम है, और वहां भी कोई नई खदान नहीं खोली गई है... इस प्रक्रिया को और सख्त बनाया गया है। अरावली रेंज में मुख्य समस्या अवैध खनन है। अवैध खनन को रोकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह परिभाषा दी है और इस पर अभी भी समीक्षा लंबित है। इस व्यापक परिभाषा और सख्त प्रावधानों के साथ, 90 प्रतिशत क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित है।'

माइनिंग को बढ़ावा दिया जा रहा?

भूपेंद्र यादव ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली पहाड़ियों के बड़े हिस्सों में माइनिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अरावली क्षेत्र के 90% से ज्यादा हिस्से की रक्षा करेगा।

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंज़ूर अरावली पहाड़ियों की परिभाषा के तहत 90% से ज्यादा इलाके को सुरक्षित क्षेत्र के तौर पर क्लासिफाई किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, इस क्षेत्र में नई माइनिंग लीज पर रोक लगा दी है। यह रोक कोर्ट द्वारा बनाए गए एक फ्रेमवर्क का हिस्सा है, ताकि पहाड़ी सिस्टम को ज्यादा सुरक्षा दी जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब तक एक पूरी मैनेजमेंट प्लान फाइनल नहीं हो जाता, तब तक कोई नई माइनिंग लीज न दी जाए।