पीएम मोदी का वादा होगा पूरा! घुसपैठियों पर कसने जा रहा परमानेंट शिकंजा, हाई-लेवल कमेटी को अमित शाह की दो टूक

टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें: गोवा में सीएम प्रमोद सावंत की सुरक्षा में बड़ी चूक, काफिले में घुसी तेज रफ्तार एसयूवी, पुलिस कॉन्स्टेबल समेत 5 गिरफ्तार

जस्टिस नौलेकर संभाल रहे हैं कमान

इस बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण समिति की कमान देश के जाने-माने कानूनविद न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नौलेकर को सौंपी गई है। उनकी अध्यक्षता में यह समिति विशेष रूप से भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में आ रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का गहराई से अध्ययन करेगी। इसके साथ ही, देश के प्रमुख महानगरों और तेजी से बढ़ते औद्योगिक शहरों में हो रहे आबादी के बदलावों का आकलन करने के लिए समिति खुद इन जगहों का जमीनी दौरा भी करेगी।

तैयार हो चुका है आगे का रोडमैप

समिति ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए अपनी पहली औपचारिक बैठक भी आयोजित कर ली है, जिसमें काम करने के तौर-तरीकों और आगे के एजेंडे को पूरी तरह से फाइनल कर लिया गया है। गृह मंत्रालय में हुई इस समीक्षा बैठक में अमित शाह ने निर्देश दिए हैं कि समिति को अपना काम बिना किसी बाधा के करने के लिए रसद (Logistics) और अन्य सभी आवश्यक तकनीकी व प्रशासनिक सहायता प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाए। माना जा रहा है कि इस समिति की रिपोर्ट आने वाले समय में देश की सुरक्षा और नीति-निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगी।