'सामान्य अपराध को गैंगस्टर एक्ट का रंग नहीं दे सकते', इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शराब घोटाले में रद्द की FIR, 12 अहम निर्देश भी दिए

Liquor Scam: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहारनपुर में 2021 के कथित शराब ड्यूटी चोरी मामले से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, मामला मार्च 2021 में सहारनपुर की एक शराब फैक्ट्री से कथित तौर पर एक्साइज ड्यूटी की चोरी से जुड़ा है।

Liquor Scam: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहारनपुर में 2021 के कथित शराब ड्यूटी चोरी मामले से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर, गैंग चार्ट और उससे जुड़ी सभी कार्यवाही चार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ रद्द कर दी है। इनमें प्रणय अनेजा, अश्वनी उपाध्याय, उपेंद्र गोविंद राव और रविंद्र किशोर शामिल हैं। जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की डिवीजन बेंच ने 19 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया।

allahabad high court

इलाहाबाद हाई कोर्ट (फाइल फोटो साभार: ANI)

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1986 के इस्तेमाल को लेकर 12 बाध्यकारी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैंगस्टर एक्ट सामान्य आपराधिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं है, बल्कि एक अपवाद है। इसलिए इसे लागू करने से पहले अधिकारियों को यह दर्ज करना होगा कि सामान्य आपराधिक कानून के तहत चल रही कार्रवाई पर्याप्त क्यों नहीं है।

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