Liquor Scam: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहारनपुर में 2021 के कथित शराब ड्यूटी चोरी मामले से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर, गैंग चार्ट और उससे जुड़ी सभी कार्यवाही चार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ रद्द कर दी है। इनमें प्रणय अनेजा, अश्वनी उपाध्याय, उपेंद्र गोविंद राव और रविंद्र किशोर शामिल हैं। जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की डिवीजन बेंच ने 19 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट (फाइल फोटो साभार: ANI)
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1986 के इस्तेमाल को लेकर 12 बाध्यकारी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैंगस्टर एक्ट सामान्य आपराधिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं है, बल्कि एक अपवाद है। इसलिए इसे लागू करने से पहले अधिकारियों को यह दर्ज करना होगा कि सामान्य आपराधिक कानून के तहत चल रही कार्रवाई पर्याप्त क्यों नहीं है।
क्या है पूरा मामला?
मामला मार्च 2021 में सहारनपुर की एक शराब फैक्ट्री से कथित तौर पर एक्साइज ड्यूटी की चोरी से जुड़ा है। 3 मार्च 2021 को एक्साइज विभाग और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने एक कंटेनर ट्रक को रोका था। ट्रक में देशी शराब की 1,500 पेटियां थीं। आरोप था कि एक ही पास और बारकोड के आधार पर शराब की दो खेप निकाली गईं, जबकि ड्यूटी केवल एक खेप की जमा की गई थी।
इस मामले में मार्च 2021 में दो एफआईआर दर्ज हुई थीं। बाद में जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को सौंप दी गई। जांच के दौरान कुल 10 चार्जशीट दाखिल हुईं और लखनऊ की विशेष अदालत में मुकदमे का ट्रायल चल रहा है। चारों याचिकाकर्ता इस मूल मामले में जमानत पर हैं।
इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को सहारनपुर के कोतवाली देहात थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत नई FIR दर्ज की गई। इसमें कुल 27 लोगों को आरोपी बनाया गया। प्रणय अनेजा को गैंग का सरगना और बाकी लोगों को सदस्य बताया गया। इसी FIR और गैंग चार्ट को चारों याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
गैंगस्टर एक्ट लगाने पर कोर्ट ने क्यों उठाए सवाल?
हाई कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए सिर्फ यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि आरोपियों ने कोई अपराध किया है। यह भी दिखाना जरूरी है कि गैंग की गतिविधियों में हिंसा, धमकी, डराने या दबाव बनाने जैसे तत्व मौजूद थे या फिर उनका उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करना अथवा अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ हासिल करना था।
कोर्ट ने पाया कि मार्च 2021 की घटना के बाद लगभग पांच साल तक किसी भी याचिकाकर्ता के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की परिभाषा में आने वाली कोई नई गतिविधि सामने नहीं आई। मूल मामले में जांच पूरी हो चुकी थी, 10 चार्जशीट दाखिल हो चुकी थीं और आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल रहा था।
कोर्ट ने यह भी गौर किया कि मामले में हिंसा, धमकी, जबरदस्ती या गवाहों को डराने का कोई आरोप याचिकाकर्ताओं के खिलाफ नहीं था। ऐसे में केवल कथित शराब ड्यूटी चोरी के आधार पर उन्हें गैंग का सदस्य बताकर गैंगस्टर एक्ट लगाना कानूनी रूप से उचित नहीं था।
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लाइसेंस विवाद के बाद गैंगस्टर एक्ट लगाने पर भी सवाल
फैसले में कोर्ट ने घटनाक्रम के समय पर भी गौर किया। शराब फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2025 को फिर से रद्द कर दिया था। इसके बाद 24 अक्टूबर 2025 को नया कारण बताओ नोटिस जारी हुआ और 1 दिसंबर 2025 को गैंग चार्ट तैयार किया गया। 9 दिसंबर 2025 को गैंगस्टर एक्ट की FIR दर्ज कर दी गई।
कोर्ट ने कहा कि इन घटनाओं का क्रम अपने आप में दुर्भावना साबित नहीं करता, लेकिन ऐसे समय पर गैंगस्टर एक्ट लगाने के स्वतंत्र और ठोस कारण रिकॉर्ड पर होने चाहिए थे। अदालत को ऐसे कारण नहीं मिले।
गैंग चार्ट बनाने और मंजूरी देने की प्रक्रिया में खामियां
हाई कोर्ट ने पाया कि SIT ने जून 2023 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए नौ लोगों के नाम सुझाए थे, लेकिन दिसंबर 2025 में तैयार गैंग चार्ट में कुल 27 लोगों को शामिल कर दिया गया। यानी 20 नए नाम जोड़ दिए गए। इनमें चार आबकारी विभाग के अधिकारी भी शामिल थे।
कोर्ट के मुताबिक, इन 20 लोगों को शामिल करने का कोई स्पष्ट कारण दर्ज नहीं किया गया। गैंग चार्ट पर अलग-अलग अधिकारियों की टिप्पणियां भी लगभग एक जैसी थीं। कई अधिकारियों के हस्ताक्षर के नीचे तारीख तक नहीं थी।
जिलाधिकारी ने संयुक्त बैठक में सहमति बनने के आधार पर गैंग चार्ट को मंजूरी दी थी, लेकिन बैठक की विस्तृत कार्यवाही या मिनट्स रिकॉर्ड पर नहीं थे। हाई कोर्ट ने कहा कि केवल अधिकारियों के बीच सहमति बन जाना पर्याप्त नहीं है। हर अधिकारी को स्वतंत्र रूप से दस्तावेजों और प्रत्येक आरोपी की भूमिका की जांच करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद गैंगस्टर एक्ट प्रभावी
हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के शिव प्रताप सिंह मामले का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की संवैधानिक वैधता पर अंतिम फैसला नहीं दिया था और इस संबंध में सभी दलीलें खुली रखी थीं। इसलिए उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट अभी भी प्रभावी है। हालांकि, इसका इस्तेमाल कानून में तय शर्तों और प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है।
गैंगस्टर एक्ट के इस्तेमाल पर हाई कोर्ट के 12 बाध्यकारी निर्देश
1. हर आरोपी की भूमिका स्पष्ट हो
गैंग चार्ट तैयार करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ आरोपित गतिविधि, गैंगस्टर एक्ट की संबंधित धारा और हिंसा, धमकी, डराने या दबाव बनाने के तरीके का विवरण दर्ज करना होगा।
2. व्यक्तिगत आधार पर जांच
हर आरोपी की भूमिका का अलग-अलग आकलन करना होगा। सभी आरोपियों के लिए एक जैसी टिप्पणी या सामूहिक संतुष्टि पर्याप्त नहीं होगी।
3. सामान्य कानून पर्याप्त क्यों नहीं, बताना होगा
यदि मूल मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है या ट्रायल चल रहा है, तो गैंगस्टर एक्ट लगाने की जरूरत के विशिष्ट कारण दर्ज करने होंगे। जमानत की शर्तों का उल्लंघन, गवाहों को प्रभावित करना या अपराध जारी रखना इसके उदाहरण हो सकते हैं।
4. अपराध की तारीख और समय का महत्व
प्रत्येक आरोपी के खिलाफ आखिरी कथित गतिविधि की तारीख बतानी होगी। यदि घटना पुरानी है तो इतने समय बाद गैंगस्टर एक्ट लगाने की वजह दर्ज करनी होगी।
5. संबंधित मामलों की पूरी जानकारी
मूल आपराधिक मामले की स्थिति, जमानत, ट्रायल पर रोक, डिस्चार्ज या FIR रद्द होने की जानकारी देनी होगी। उन्हीं तथ्यों से जुड़े सिविल, टैक्स या अन्य नियामकीय मामलों के आदेश भी बताने होंगे।
6. विवरण करना होगा दर्ज
संयुक्त बैठक का पूरा रिकॉर्ड जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक की तारीख, समय, स्थान और शामिल अधिकारियों का विवरण दर्ज करना होगा। बैठक के मिनट्स में प्रत्येक आरोपी के संबंध में विचार किए गए दस्तावेज और मंजूरी या अस्वीकृति के कारण दर्ज करने होंगे।
7. हर अधिकारी की स्वतंत्र राय
गैंग चार्ट को आगे बढ़ाने या मंजूरी देने वाले प्रत्येक अधिकारी को अपने शब्दों में संतुष्टि दर्ज करनी होगी। हस्ताक्षर के साथ तारीख और समय भी लिखना होगा।
8. मंजूरी के बाद ही FIR
गैंग चार्ट की मंजूरी और बैठक के मिनट्स पूरे होने से पहले गैंगस्टर एक्ट की FIR दर्ज नहीं की जा सकती। मंजूरी का समय भी दर्ज करना होगा।
9. निर्धारित अपराध ही आधार बनेंगे
गैंगस्टर एक्ट की धारा 2(b) में सूचीबद्ध गतिविधियों को ही मूल अपराध के तौर पर आधार बनाया जा सकता है। दूसरे मामले अलग से आपराधिक इतिहास के रूप में दिखाए जा सकते हैं।
10. सरकारी अधिकारियों को आरोपी बनाने पर विशेष सावधानी
किसी सरकारी कर्मचारी को गैंग का सदस्य बनाने से पहले बताना होगा कि उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई या भ्रष्टाचार निरोधक कानून के बजाय गैंगस्टर एक्ट लगाना क्यों जरूरी है। यह भी स्पष्ट करना होगा कि धारा 3(1) या 3(2) में से कौन-सी धारा लागू होती है।
11. हाई कोर्ट में मूल रिकॉर्ड पेश करना होगा
गैंगस्टर एक्ट की FIR को चुनौती मिलने पर राज्य सरकार को मूल गैंग चार्ट, संयुक्त बैठक के मूल मिनट्स रजिस्टर और बैठक में विचार किए गए दस्तावेज पेश करने होंगे।
12. लापरवाही पर अधिकारियों की जवाबदेही
नियमों का पालन नहीं होने पर फैसले की कॉपी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव (गृह) को भेजी जाएगी, ताकि संबंधित अधिकारियों के आचरण की जांच और जरूरी प्रशिक्षण या सुधारात्मक कदमों पर विचार किया जा सके।
क्या मूल शराब मामला भी खत्म हो गया?
नहीं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का लखनऊ की विशेष अदालत में चल रहे मूल आपराधिक मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय की ओर से चल रही PMLA कार्यवाही और आबकारी अधिकारी रविंद्र किशोर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी जारी रहेगी।
हाई कोर्ट ने केवल चार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर और उससे जुड़ी कार्यवाही रद्द की है। एफआईआर में नामजद बाकी आरोपियों को कानून के मुताबिक उपलब्ध उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है।
