All Party Meeting: पहले किया बहिष्कार, फिर सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए विपक्षी नेता; NCPI को न्योते पर मचा विवाद

उन्होंने आगे कहा कि 20 अयोग्यता याचिकाएं अभी भी लंबित हैं। 91वें संशोधन के बाद अलग गुट के लिए कोई जगह नहीं है। तो संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को किस आधार पर निमंत्रण दिया और वे इस बैठक में कैसे शामिल हो रहे हैं? हमने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है और विरोध के प्रतीक के रूप में बैठक से बाहर चले गए हैं। हम अपने सभी विपक्षी दलों को धन्यवाद देते हैं।

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "कांग्रेस ने संविधान की रक्षा के लिए वॉकआउट किया है। अंतिम निर्णय लिए बिना पूर्वानुमान लगाना पूरी तरह से असंवैधानिक है।"

आप, शिवसेना यूबीटी ने भी जताया विरोध

शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत कहते हैं, "इन (बागी सांसदों) को दी गई संबद्धता, कानून की किताबों में यह शब्द कहां है? हमने भी इसका विरोध किया और सदन से वॉकआउट किया।" आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता ने कहा, "हमारे मामले में राज्यसभा के 10 सांसदों में से 7 को अगवा कर लिया गया है और इस बात पर फैसला करने के लिए हमारी याचिका लंबित है कि यह वैध है या नहीं। इसके बावजूद, उन्होंने राज्यसभा में स्वतंत्र सीटें आवंटित की हैं। यह लोकतंत्र का सरासर अपहरण और हत्या है।"

सरकार ने एनसीपीआई को बैठक में किया आमंत्रित

बता दें कि केंद्र सरकार ने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) को सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें एनसीपीआई नेता सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष भी शामिल होते। इससे पहले लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर एनसीपीआई का दामन थामने वाले इन 20 सांसदों के NCPI में और शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों के शिवसेना में विलय को मंजूरी दे दी थी।