अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस, सिविल एविएशन मंत्रालय से मांगा जवाब, पढ़ें- पूरा मामला

क्या है याचिकाकर्ता की मांग?

यह याचिका विमानन सुरक्षा संगठन सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने दाखिल की है, जिसका नेतृत्व कैप्टन अमित सिंह कर रहे हैं। संस्था ने कहा है कि एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट अधूरी है और इसमें कई अहम जानकारियों को छुपाया गया है। रिपोर्ट में हादसे की जिम्मेदारी सीधे पायलट पर डाल दी गई है, जबकि वास्तविक तकनीकी पहलुओं को सामने नहीं लाया गया।

याचिकाकर्ता का कहना है कि जांच में पारदर्शिता नहीं है और यह यात्रियों की सुरक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की दलीलें

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा कि दुर्घटना को सौ दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक केवल प्रारंभिक रिपोर्ट ही सामने आई है। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि हादसा क्यों हुआ और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या सावधानियां जरूरी हैं। भूषण ने कहा कि इस लापरवाही का नतीजा यह है कि आज भी बोइंग विमानों में यात्रा करने वाले यात्री खतरे में सफर कर रहे हैं।

उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा कि जांच के लिए पांच सदस्यीय दल बनाया गया है, जिनमें से तीन सदस्य डीजीसीए से जुड़े हैं। यह स्थिति गंभीर हितों के टकराव को दर्शाती है, क्योंकि डीजीसीए की भूमिका खुद भी जांच के दायरे में हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा?

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि निष्पक्ष जांच की मांग तो समझ में आती है, लेकिन यह भी सोचना होगा कि इतनी अधिक जानकारी सार्वजनिक करने की आवश्यकता क्यों बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है ताकि अधूरी सूचनाओं के आधार पर अफवाहें और गलत धारणाएं न फैलें।

कोर्ट ने यह भी माना कि जांच स्वतंत्र विशेषज्ञों के हवाले की जानी चाहिए और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करना आवश्यक है, ताकि पीड़ित परिवारों और यात्रियों के सामने सच्चाई साफ हो सके।