पीट हेगसेथ पर महाभियोग की तैयारी, ईरान युद्ध को लेकर क्यों घिरे, क्या है अमेरिका में Impeachment की प्रक्रिया?

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर सबसे बड़ा आरोप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर है। आरोप लगाने वाले सांसदों का कहना है कि उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस की आवश्यक मंजूरी के बिना ईरान के खिलाफ युद्ध को आगे बढ़ाया। केंटकी के रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी का कहना है कि हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव में आठ आरोप शामिल किए गए हैं। इनमें प्रमुख आरोप है कि उन्होंने 1973 के वॉर पावर रिजोल्यूशन (War Powers Resolution) का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस की अनुमति के बिना ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा। इसके अलावा उन पर सत्ता के दुरुपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने के आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि, ये आरोप हैं और इनकी पुष्टि किसी महाभियोग प्रक्रिया या अदालत के फैसले से नहीं हुई है।

थॉमस मैसी केंटकी से रिपब्लिकन सांसद हैं। वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के आलोचक भी रहे हैं। मैसी ने हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है। उनके प्रस्ताव में आठ महभियोगा का प्रस्ताव ( Articles of Impeachment) यानी महाभियोग के आठ आधार शामिल हैं। इस प्रस्ताव का मुख्य आधार यह आरोप है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कांग्रेस की अनुमति के बिना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। इस मामले की खास बात यह है कि हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की मांग केवल डेमोक्रेटिक पार्टी तक सीमित नहीं है। ट्रंप की अपनी पार्टी के एक सांसद भी इस पहल में शामिल हैं।

यह इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है। अमेरिका में राष्ट्रपति सेना के कमांडर-इन-चीफ होते हैं, लेकिन युद्ध से जुड़े अधिकारों को लेकर अमेरिकी संविधान कांग्रेस को भी महत्वपूर्ण शक्तियां देता है। 1973 में वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने वॉर पावर रिजोल्यूशन पारित किया था। इस कानून का उद्देश्य राष्ट्रपति की सैन्य कार्रवाई करने की शक्तियों पर नियंत्रण रखना और युद्ध के मामलों में कांग्रेस की भूमिका सुनिश्चित करना था। इसके प्रमुख प्रावधानों के मुताबिक,

हालांकि, इस कानून की व्याख्या और राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों की सीमा को लेकर अमेरिका में लंबे समय से विवाद रहा है।

इस जवाब है हां। अमेरिकी संविधान के तहत रक्षा मंत्री समेत संघीय अधिकारियों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस प्रक्रिया के दो प्रमुख चरण होते हैं:

चरण 1: प्रतिनिधि सभा में वोटिंग

जब कोई सांसद महाभियोग का प्रस्ताव लाता है, तो हाउस इस पर चर्चा करता है। अगर प्रतिनिधि सभा में साधारण बहुमत से महाभियोग पास हो जाता है, तो पीट हेगसेथ आधिकारिक रूप से "इंपीच" हो जाएंगे। हालांकि, अगर हाउस चाहें तो इस प्रस्ताव को सीधे खारिज कर सकता है, किसी कमेटी के पास भेज सकता है या रिपब्लिकन बहुमत के जरिए इसे दरकिनार करने की कोशिश कर सकता है।

चरण 2: सीनेट में ट्रायल

अगर हाउस से महाभियोग पास हो जाता है, तो मामला अमेरिकी सीनेट (Senate) में जाता है। सीनेट में एक औपचारिक ट्रायल चलाया जाता है, जहां सीनेटर जूरी की भूमिका निभाते हैं और हाउस के चुने हुए सदस्य 'अभियोजक' की तरह काम करते हैं। रक्षा सचिव अपना बचाव करते हैं। किसी भी मंत्री को उनके पद से हटाने के लिए सीनेट में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। चूंकि सीनेट में राजनीतिक समीकरण बंटे होते हैं, इसलिए दो-तिहाई बहुमत जुटाना बेहद कठिन प्रक्रिया होती है। अगर इतने वोट नहीं मिलते हैं, तो मंत्री को बरी कर दिया जाता है।

यह कई राजनीतिक और संवैधानिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव को बहुमत हासिल करना होगा। इसके बाद सीनेट में दो-तिहाई समर्थन की जरूरत होगी। अगर प्रस्ताव सीनेट में पारित होता है तो हेगसेथ को रक्षा मंत्री के पद से हटाया जा सकता है। हालांकि, महाभियोग प्रस्ताव पेश होना और किसी अधिकारी का वास्तव में पद से हटना दो अलग-अलग बातें हैं।

यह मामला ट्रंप प्रशासन के लिए राजनीतिक और संवैधानिक चुनौती बन सकता है। एक तरफ डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज ने महाभियोग का समर्थन किया है, वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी भी हेगसेथ के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और युद्ध से जुड़े अधिकारों को लेकर अमेरिकी संसद में मतभेद हैं। हालांकि, हेगसेथ के खिलाफ प्रस्ताव का भविष्य प्रतिनिधि सभा और सीनेट में राजनीतिक समर्थन पर निर्भर करेगा।