क्या होती है टेरिटोरियल आर्मी? जिसकी भारत-पाक संघर्ष में हो सकती है एंट्री; जानिए इंडियन आर्मी से कितनी है अलग

इन दोनों बलों के बीच मुख्य अंतर यह है कि इंडियन आर्मी एक पूर्णकालिक सेना है, जबकि टेरिटोरियल आर्मी एक अर्ध-सैनिक बल है जो विशिष्ट परिस्थितियों में ही सक्रिय होता है। चलिए आपको तफसील से इन दोनों के बारे में बताते हैं।

टेरिटोरियल आर्मी (Territorial Army)

टेरिटोरियल आर्मी उन नागरिकों के लिए एक अनोखा अवसर है, जो अपने पेशेवर जीवन को जारी रखते हुए देश की रक्षा और सेवा में योगदान देना चाहते हैं। यह एक अंशकालिक (Part-Time) सैन्य बल है, जो सेवा भावना रखने वाले नागरिकों को सेना से जुड़ने का मंच प्रदान करता है। टेरिटोरियल आर्मी के जवान हर वर्ष कुछ सप्ताह या महीने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। इनकी ट्रेनिंग रेगुलर सेना की तुलना में कम गहन होती है, और इन्हें केवल विशेष परिस्थितियों में ही एक्टिव ड्यूटी पर बुलाया जाता है, जैसे कि:

• आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)
• आपदा प्रबंधन (Disaster Management)

हालांकि, टेरिटोरियल आर्मी में प्रमोशन या प्रोफेशनल कैरियर ग्रोथ की संभावना सीमित होती है। यह व्यवस्था खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो अपनी नौकरी या व्यवसाय को छोड़े बिना देश की सेवा करना चाहते हैं।

कौन चुने जाते हैं टेरिटोरियल आर्मी?

अगर आप देशभक्ति से प्रेरित हैं, अगर आप अपनी नौकरी के साथ सेना में भी योगदान देना चाहते हैं, और अगर आप सीमित अवधि के प्रशिक्षण और सेवा के लिए तैयार हैं, तो टेरिटोरियल आर्मी आपके लिए एक आदर्श विकल्प हो सकती है। वहीं, यदि आप सेना को ही अपना पूरा करियर बनाना चाहते हैं, युद्ध सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित हैं, तो रेगुलर सेना आपके लिए बेहतर विकल्प होगी।

इंडियन आर्मी (Indian Army)

भारतीय सेना एक पूर्णकालिक (फुल-टाइम) और पेशेवर सैन्य बल है, जिसमें सैनिक और अधिकारी राष्ट्र की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। इनकी नियुक्ति लंबी अवधि के लिए की जाती है- (आम तौर पर 10 वर्षों या उससे अधिक के लिए) और आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।

रेगुलर आर्मी के जवानों को कठोर और उच्च स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे वे हर प्रकार की युद्ध स्थिति, सुरक्षा चुनौती और आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम रहते हैं। ये सैनिक सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर देश के भीतरी शांतिपूर्ण क्षेत्रों तक, कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता होने पर इन्हें अंतरराष्ट्रीय मिशनों के अंतर्गत विदेशों में भी भेजा जा सकता है।

इस शाखा में एक सुसंगठित कैरियर प्रणाली होती है, जिसमें प्रमोशन, विशेष प्रशिक्षण और विविध भूमिकाएं निभाने के अवसर उपलब्ध होते हैं। यह न केवल युवाओं को स्थिर और सम्मानजनक करियर प्रदान करता है, बल्कि राष्ट्र सेवा की भावना को भी जीवित रखता है।

टेरिटोरियल आर्मी को लेकर आया बड़ा अपडेट

केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख को अधिकार दिया है कि वह नियमित सेना की मदद के लिये प्रादेशिक सेना (Territorial Army) के अधिकारियों और जवानों को बुला सकते हैं। यह कदम भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य संघर्ष के बीच आया है। रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग ने छह मई को एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया है, 'यह आदेश 10 फरवरी 2025 से 09 फरवरी 2028 तक तीन वर्षों के लिए लागू रहेगा'।

प्रादेशिक सेना की स्थापना नौ अक्टूबर 1949 को हुई थी और पिछले वर्ष इसकी स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इस बल ने दशकों की अपनी यात्रा के दौरान युद्ध के समय तथा मानवीय और पर्यावरण संरक्षण कार्यों में राष्ट्र की सेवा की है। यह पूरी तरह से नियमित सेना के साथ एकीकृत है। राष्ट्र निर्माण के प्रयासों और युद्ध या संघर्ष के दौरान किए गए योगदान के सम्मान में, प्रादेशिक सेना में कई व्यक्तियों को वीरता के साथ-साथ विशिष्ट सेवा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

सरकार ने अपनी अधिसूचना में क्या कहा?

अधिसूचना में कहा गया, 'प्रादेशिक सेना नियम 1948 के नियम 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, सेना प्रमुख को उस नियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रादेशिक सेना के प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक भर्ती व्यक्ति को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने या नियमित सेना को सहायता या अनुपूरण करने के उद्देश्य से शामिल करने के लिए बुलाने का अधिकार देती है।' सरकारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि, 'मौजूदा 32 इन्फैंट्री बटालियनों (प्रादेशिक सेना) में से 14 इन्फैंट्री बटालियनों (प्रादेशिक सेना) को दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान, उत्तरी कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान, अंडमान और निकोबार कमान तथा सेना प्रशिक्षण कमान (एआरटीआरएसी) के क्षेत्रों में तैनाती के लिए शामिल किया गया है।'

इसमें कहा गया है कि इस कार्यान्वयन का आदेश तभी दिया जाएगा जब बजट में धनराशि उपलब्ध हो या बजट में आंतरिक बचत के पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराई गई हो। अधिसूचना में कहा गया है, 'रक्षा मंत्रालय के अलावा अन्य मंत्रालयों के आदेश पर कार्यान्वयन इकाइयों के लिए लागत संबंधित मंत्रालयों के खाते से ली जाएगी तथा उसे रक्षा मंत्रालय के बजट आवंटन में शामिल नहीं किया जाएगा।'