जब अपने फैसले पर अड़ गए थे Manmohan Singh, गिरने वाली थी सरकार; फिर हुआ ट्विस्ट; पढ़िए मनमोहन सिंह के 8 बड़े फैसले

जब गिरने वाली थी मनमोहन सरकार- भारत-अमेरिका परमाणु समझौता

भारत-अमेरिका परमाणु समझौते की शुरुआत जुलाई 2005 में हुई थी, जब तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका गए थे। 18 जुलाई 2005 को मनमोहन सिंह और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने एक संयुक्त बयान में असैन्य परमाणु समझौते के लिए अपनी सहमति की घोषणा की थी। यह 1974 में भारत द्वारा किए गए पहले परमाणु परीक्षण के बाद से अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों के लगभग 30 साल बाद हुआ था। यह एक ऐतिहासिक अवसर भी था क्योंकि यह पहली बार था जब भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में मान्यता दी जा रही थी।

मनमोहन सिंह की इस यात्रा में रणनीतिक साझेदारी में अगले कदम (NSSP) को भी पूरा किया गया, जिसका उद्देश्य असैन्य परमाणु गतिविधियों, असैन्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों, उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार और मिसाइल रक्षा में सहयोग बढ़ाना था। समझौते के मूल में सामूहिक विनाश के हथियारों के अप्रसार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस समझौते ने भारत को परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के हस्ताक्षरकर्ताओं के समान दर्जा दिया। अमेरिका के साथ यह समझौता असैन्य परमाणु मोर्चे पर भारत के अलगाव को खत्म करने के लिए किया गया था। दिसंबर 2006 में, बुश ने भारतीय परमाणु ऊर्जा पर कानून पर हस्ताक्षर किए। भारत और अमेरिका के बीच वार्ता जुलाई 2007 में संपन्न हुई। अगस्त 2007 में, दोनों सरकारों ने 123 समझौते को जारी किया। इस समझौते को लेकर भारत में एक तबका विरोध कर रहा था, खासकर वाम दल। सरकार वाम दल के सपोर्ट पर टिकी थी, वाम दल ने इस समझौते के कारण सरकार से सपोर्ट वापस ले लिया।

फिर हुआ ट्विस्ट

वाम दलों ने जब अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के विरोध में अपना समर्थन वापस ले लिया, तब कांग्रेस नीत यूपीए सरकार अल्पमत में आ गई। मनमोहन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। सबको लगने लगा कि मनमोहन सरकार अब बस कुछ दिनों की मेहमान है, तभी एक ट्विस्ट हुआ। जो सपा, वाम दल के साथ दिख रही थी, वो कांग्रेस के साथ आ गई और सरकार ने विश्वास मत 275-256 वोटों से जीत लिया।

मनमोहन सरकार के बड़े फैसले, जिसने रखी मजबूत भारत की नींव

• मनरेगा- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या MGNREGA, जिसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या NREGA के रूप में जाना जाता था, एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य 'काम करने के अधिकार' की गारंटी देना है। यह अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था और प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के दौरान फरवरी 2006 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का सुनिश्चित और गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है
• खाद्य सुरक्षा कानून- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (जिसे खाद्य अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है) भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत के 1.2 बिलियन लोगों में से लगभग दो तिहाई लोगों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसे 12 सितंबर 2013 को कानून को लाया गया था, हालांकि यह 5 जुलाई 2013 से प्रभावी हुआ। इसमें मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल हैं।
• डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2013 को शुरू की गई सब्सिडी हस्तांतरण की प्रणाली को बदलने का एक प्रयास है। इस योजना या कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को उनके लिंक किए गए बैंक खातों के माध्यम से सीधे सब्सिडी हस्तांतरित करने के लिए एक गिरो प्रणाली स्थापित करना है। आज भारत के लाखों लोग इस सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं।
• शिक्षा का अधिकार- शिक्षा का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है जो हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसरों तक पहुंच की गारंटी देता है। भारत में, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है। RTE अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ।
• सूचना का अधिकार- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देने का आदेश देता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा नागरिकों को प्रथम अपीलीय प्राधिकरणों, पीआईओ आदि के विवरण पर जानकारी की त्वरित खोज के लिए एक आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए एक पहल है, इसके अलावा भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आरटीआई से संबंधित जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है।
• भूमि अधिग्रहण कानून- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR) एक भारतीय संसद अधिनियम है जो भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करता है और प्रभावित परिवारों को मुआवज़ा प्रदान करता है। यह अधिनियम 26 सितंबर, 2013 को अधिनियमित किया गया था और 1 जनवरी, 2014 को लागू हुआ था।
• आधार कार्ड- आधार को भारत में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा पेश किया गया था, जिसकी स्थापना 2009 में इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में की गई थी। इस पहल को भारत सरकार द्वारा भारत के निवासियों को विभिन्न सेवाओं और लाभों के वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से शुरू किया गया था।