इजराइल की राजनीति इस समय एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। पूर्व सेना प्रमुख और 'याशार' (Yashar) पार्टी के नेता गादी आइजेनकोट (Gadi Eisenkot) देश के सबसे लंबे समय तक पीएम रहे बेंजामिन नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। 7 अक्टूबर के हमलों के बाद बनी वॉर कैबिनेट में दोनों साथ थे, लेकिन रणनीतिक मतभेदों के चलते आइजेनकोट बाहर हो गए थे और अब वे नई सरकार बनाने की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं और उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। हालांकि दोनों नेता इजराइली सुरक्षा के प्रति बेहद सख्त रुख रखते हैं, लेकिन गाजा के भविष्य, फिलिस्तीन मुद्दे और अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर उनके दृष्टिकोण में बड़ा अंतर है। क्या है दोनों नेताओं की नीतियां और उनका नजरिया, समझते हैं।
गाजा पट्टी और युद्ध की रणनीति
बेंजामिन नेतन्याहू की नीति: नेतन्याहू का ध्यान "पूर्ण विजय" पर है, जिसमें हमास के सफाए के साथ-साथ गाजा पर दीर्घकालिक इजराइली सैन्य नियंत्रण बनाए रखना शामिल है। वे लंबे समय तक सैन्य दबाव और घेराबंदी की रणनीति पर भरोसा करते हैं, भले ही इसके लिए बंधकों की रिहाई के समझौतों में देरी हो। गाजा के पुनर्निर्माण या किसी नई प्रशासनिक प्रणाली को लेकर उनका कोई स्पष्ट नागरिक खाका नहीं है, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी आलोचना होती है।
गादी आइजेनकोट की नीति: पूर्व सैन्य प्रमुख होने के नाते आइजेनकोट 'दाहिया डॉक्ट्रिन' (Dahiya Doctrine - अत्यधिक और अनुपातिक से ज्यादा सैन्य बल प्रयोग) के जनक माने जाते हैं। लेकिन युद्ध के मामले में वे अधिक व्यावहारिक अप्रोच रखते हैं। आइजेनकोट का मानना है कि हमास का सैन्य ढांचा नष्ट करना जरूरी है, लेकिन बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए युद्धविराम और कूटनीतिक रास्ते प्राथमिकता होने चाहिए। युद्ध के दौरान उन्होंने अपने बेटे और दो भतीजों को भी गाजा में खोया है, जिससे इस युद्ध की मानवीय और सैन्य कीमत का उनका आकलन अधिक व्यावहारिक है। वे गाजा में हमास के विकल्प के तौर पर गैर-हमास फिलिस्तीनी नागरिक प्रशासन या अरब देशों के गठबंधन के नियंत्रण का समर्थन करते हैं ताकि इजराइल हमेशा के लिए गाजा के गृह-सुधार दलदल में न फंसा रहे।
फिलिस्तीन मुद्दा और 'टू-स्टेट सॉल्यूशन'
बेंजामिन नेतन्याहू की नीति: नेतन्याहू फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन के सख्त खिलाफ हैं। वे वेस्ट बैंक (जूडिया-सामरिया) में इजराइली बस्तियों के विस्तार और पूरे क्षेत्र पर इजराइली संप्रभुता के कट्टर समर्थक हैं और अपने दक्षिणपंथी सहयोगियों के दबाव में काम करते हैं।
गादी आइजेनकोट की नीति: आइजेनकोट कट्टर सुरक्षावादी, लेकिन संतुलित माने जाते हैं। आइजेनकोट भी औपचारिक "टू-स्टेट सॉल्यूशन" यानी दो-राष्ट्र समाधान या "पीस नाउ" की अवधारणा को खारिज करते हैं और इसे अव्यावहारिक मानते हैं। हालांकि, नेतन्याहू के विपरीत, वे वेस्ट बैंक का पूरी तरह इजराइल में विलय नहीं चाहते। वे इजराइल की 'यहूदी और लोकतांत्रिक' जनसांख्यिकीय पहचान बनाए रखने के लिए फिलिस्तीनियों से स्वायत्तता और प्रशासनिक दूरी के पक्षधर हैं, जहां सुरक्षा इजराइल के पास रहे पर नागरिक अधिकार क्षेत्र अलग रहें।
अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय संबंध
बेंजामिन नेतन्याहू की नीति: नेतन्याहू अमेरिकी दबाव और अंतरराष्ट्रीय मंचों (जैसे UN और यूरोपीय संघ) की परवाह किए बिना अपने फैसले लेते हैं। अमेरिकी प्रशासन (विशेष रूप से डेमोक्रेट्स) के साथ उनके संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं। उनकी कट्टर नीतियों और युद्ध रणनीति के कारण इजराइल की वैश्विक कूटनीतिक साख को नुकसान पहुंचा है।
गादी आइजेनकोट की नीति: आइजेनकोट का मानना है कि अमेरिका के साथ मजबूत संबंध इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ हैं। अमेरिका में 'लीजन ऑफ मेरिट' से सम्मानित आइजेनकोट वाशिंगटन के सैन्य और प्रशासनिक गलियारों में काफी सम्मानित माने जाते हैं। अगर वे प्रधानमंत्री बनते हैं, तो अमेरिकी प्रशासन और यूरोपीय सहयोगियों के साथ बिगड़े रिश्तों को तेजी से सुधारना और अब्राहम एग्रीमेंट्स (जैसे सऊदी अरब के साथ संबंध सामान्यीकरण) को दोबारा पटरी पर लाना उनकी मुख्य प्राथमिकता होगी।
राजनीतिक विचारधारा
बेंजामिन नेतन्याहू: कट्टर दक्षिणपंथी
गादी आइजेनकोट: मध्य-दक्षिणपंथी / सुरक्षावादी
आंतरिक ध्रुवीकरण
बेंजामिन नेतन्याहू: न्यायिक सुधारों और तीखे बयानों पर भरोसा
गादी आइजेनकोट: आंतरिक एकता और सामाजिक ताने-बाने को सर्वोच्च प्राथमिकता
7 अक्टूबर की जवाबदेही
बेंजामिन नेतन्याहू: जांच आयोग के गठन को लगातार टालना
गादी आइजेनकोट: 7 अक्टूबर की सैन्य व राजनीतिक विफलता की स्वतंत्र राजकीय जांच आयोग की मांग
इजराइल की भावी राजनीति से होगी तय
कुल मिलाकर गादी आइजेनकोट और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ही इजराइल की सुरक्षा के मामले में बेहद सख्त हैं। लेकिन जहां नेतन्याहू दीर्घकालिक संघर्ष, दक्षिणपंथी राजनीति और अंतरराष्ट्रीय दबाव की अनदेखी का रास्ता चुनते हैं, वहीं आइजेनकोट सैन्य मजबूती के साथ-साथ अमेरिकी सहयोग, व्यावहारिक कूटनीति और दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता पर बल देते हैं। इजराइल की भावी राजनीति और मध्य-पूर्व का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि इन दो परस्पर विरोधी सैन्य-राजनीतिक विचारधाराओं में से इजराइली जनता किसे पसंद करती है।