जमुई से कालकाजी तक एनकाउंटर, सवाल- क्या गोली से मिलेगा न्याय या सिस्टम पर भरोसा मजबूत करना होगा?

22 सितंबर 2026 को बिहार के जमुई और दिल्ली में सामने आए दो मामले इसी सवाल को फिर चर्चा में ले आए हैं। जमुई में दो नाबालिगों के साथ कथित बदसलूकी और यौन उत्पीड़न के मामले में मुख्य आरोपी नंदन यादव पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, उसे पकड़ने की कोशिश के दौरान उसने भागने की कोशिश की।

वहीं, दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास एक लड़की से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी आसिफ पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ। पुलिस का दावा है कि उसने पुलिस टीम पर गोलियां चलाईं और जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। दोनों मामलों में पुलिस का दावा है कि मुठभेड़ उस समय हुई जब आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही थी।

ऐसे मामलों जब पुलिस मुठभेड़ की खबर आती है और आरोपी गोली लगने के बाद घायल या गिरफ्तार होता है,तो कुछ समय के लिए लोगों का गुस्सा शांत होता दिखाई देता है,लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या एनकाउंटर जरूरी है और जनता को एनकाउंटर में 'न्याय'क्यों दिखाई देता है?

पुलिस को अपराध रोकने और आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। लेकिन पुलिस मुठभेड़ में गोली चलने या किसी व्यक्ति की मौत होने पर भी कार्रवाई कानून और जवाबदेही के दायरे में रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने PUCL बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में पुलिस एनकाउंटर को लेकर कई अनिवार्य दिशा-निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि मुठभेड़ में मौत या गंभीर चोट के मामलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है। सिर्फ पुलिस के यह कह देने से कि गोली आत्मरक्षा में चली, मामला अपने आप सही नहीं मान लिया जाता। ये दिशानिर्देश एनकाउंटर में मौत के साथ-साथ गंभीर चोट के मामलों पर भी लागू किए गए हैं। यानी एनकाउंटर किसी जांच और न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं है।

जब कोई सभ्य समाज एनकाउंटर को सही ठहराने लगे तो इसके पीछे कहीं न कहीं अदालत के जरिए मिलने वाले न्याय में लगने वाला समय वजह बनता है। दुष्कर्म या छेड़छाड़ के किसी मामले में एक पीड़िता वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाए,गवाह बार-बार बयान दे,सुनवाई टलती रहे और आरोपी लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया में बना रहे,तो स्वाभाविक रूप से व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। हालांकि त्वरित न्याय और त्वरित कार्रवाई के बीच फर्क समझना जरूरी है। त्वरित कार्रवाई का मतलब हो सकता है कि मामले में तुरंत एफआईआर हो समय रहते पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करे और मेडिकल और फोरेंसिक जांच की जाए। साथ ही डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखे और मामले में चार्जशीट और जांच समयबद्ध तरीके से पूरी हो। ये तो बात हो गई त्वरित कार्रवाई की अब समझिए त्वरित न्याय का मतलब। इसका यह मतलब कतई नहीं हो सकता कि आरोपी को दोष सिद्ध होने की पूरी कानूनी प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामलों में शीघ्र सुनवाई की जरूरत को बार-बार रेखांकित किया है।

नए आपराधिक कानूनों के दिशा-निर्देशों के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर आरोप (Charges) तय किए जाने चाहिए और सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर फैसला सुनाया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि समस्या कानून में ज्यादा है या उसके जमीन पर लागू होने में?

अगर किसी महिला या बच्ची के साथ अपराध होता है और पुलिस कुछ घंटों में आरोपी तक पहुंच जाती है, वैज्ञानिक तरीके से सबूत जुटाती है,मजबूत चार्जशीट दाखिल होती है और अदालत में मुकदमा तेजी से चलता है,तो समाज को न्याय के लिए 'एनकाउंटर' की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब जांच कमजोर हो,फोरेंसिक प्रक्रिया में देरी हो,गवाहों पर दबाव की आशंका हो और मुकदमा सालों साल तक चलता रहे और दोषसिद्धि की प्रक्रिया धीमी हो,तब लोगों में यह भावना पैदा हो सकती है कि सामान्य रास्ते से न्याय मिलने में बहुत समय लगेगा। यहीं से एनकाउंटर को लेकर लोकप्रिय समर्थन की जमीन तैयार होती है। लेकिन किसी व्यवस्था की कमजोरी का समाधान व्यवस्था के बाहर जाकर नहीं,बल्कि उसे मजबूत करके होना चाहिए। दुष्कर्म या छेड़छाड़ की पीड़िता और उसका परिवार अक्सर सिर्फ आरोपी को सजा दिलाने की लड़ाई नहीं लड़ते। उन्हें सुरक्षित माहौल,सम्मान,मानसिक सहयोग और लंबी कानूनी प्रक्रिया में सहायता भी चाहिए।

सामाजिक विश्लेषकों का कहना है कि दुष्कर्म और यौन शोषण जैसे मामलों में समाज का गुस्सा समझ में आता है, इसमें कठोर और तत्काल कार्रवाई की मांग भी स्वाभाविक है, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कठोर कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया एक-दूसरे की विरोधी नहीं होनी चाहिए। आरोपी की गिरफ्तारी से लेकर कठोरतम सजा तक सबकुछ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि आरोपी को गोली लगी या नहीं,असली सवाल यह है कि क्या पीड़िता को न्याय मिला?और उससे भी बड़ा सवाल- क्या बेटियों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि उसे न्याय के लिए किसी एनकाउंटर की जरूरत ही न पड़े?