BJP और कांग्रेस मिलकर AAP को रोक रहे हैं- LG ने दिए जांच के आदेश तो भड़के अरविंद केजरीवाल, जानें पूरा मामला

प्रेस कांफ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल

दिल्ली में आप की महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं को लेकर एक बार फिर से केजरीवाल और एलजी आमने सामने आ गए हैं। शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल ने इन योजनाओं को लेकर जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस करके बीजेपी, कांग्रेस और एलजी पर हमला बोला है।

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भाजपा और कांग्रेस में मिलीभगत- केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश कर रही है। भाजपा की हिम्मत नहीं हुई तो भाजपा ने कांग्रेस के संदीप दीक्षित से उपराज्यपाल को शिकायत करवाई। केजरीवाल ने कहा कि वह इन योजनाओं को रुकने नहीं देंगे और हर हाल में दिल्ली में लागू करवाएंगे। उन्होंने दिल्लीवासियों से दोनों योजनाओं के तहत पंजीकरण करवाने को कहा।

किन योजनाओं को लेकर बवाल

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकार ने दो महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की थी। पहली योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह देने और दूसरी योजना के तहत बुजुर्गों को निःशुल्क इलाज देने का वादा किया गया है। दिल्ली के लाखों लोगों ने केवल कुछ ही दिन में इन योजनाओं के लिए पंजीकरण कराया है, जिससे "भाजपा बुरी तरह बौखला गई है"।

केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में भाजपा का एक ही मकसद है - दिल्ली में महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे। सरकार की इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये दिए जाने हैं। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा को वोट दिया तो भाजपा महिलाओं को फ्री बस यात्रा जैसी सुविधाएं बंद कर देगी। निःशुल्क बिजली और निःशुल्क पानी की सुविधा बंद कर देगी। इसके अलावा भाजपा दिल्ली में संजीवनी योजना भी लागू नहीं होने देगी, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों को नि:शुल्क उपचार देना है।

केजरीवाल का वादा

केजरीवाल का कहना है कि कई लोगों ने उनसे मुलाकात के दौरान बताया कि वे कम वेतन के बावजूद दिल्ली में फ्री बिजली-पानी, स्कूल, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के कारण टिके हुए हैं। केजरीवाल ने कहा, "मैं दिल्लीवासियों से कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में भाजपा को वोट दिया तो वे निःशुल्क बिजली-पानी, स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा जैसी व्यवस्थाएं बंद कर देंगे जिससे गरीब लोगों को दिल्ली छोड़कर जाना पड़ेगा।

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