Mahila Samman Yojana: दिल्ली में महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की योजना कैबिनेट की मंजूरी के साथ शुरू की गई है, लेकिन पैसे चुनाव के बाद उनके खाते में डाले जाएंगे। 'आप' ने वादा किया था कि चुनाव के बाद हमारी सरकार महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये करेगी। केजरीवाल की यह योजना अब जांच के घेरे में है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव गैर-सरकारी लोगों द्वारा व्यक्तिगत विवरण और फॉर्म एकत्र करने के मामले में संभागीय आयुक्त के माध्यम से जांच करवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें जो लाभ देने की आड़ में भोले-भाले लोगों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करके उनकी गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं। डीसीपी को सरकारी योजनाओं के फर्जी नामांकन के लिए शिविर आयोजित करने वाले निजी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
दरअसल, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही आदमी पार्टी ने बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण योजना 'महिला सम्मान योजना' है। इस योजना के दिल्ली की प्रत्येक महिला (18 वर्ष से अधिक आयु की) को 1000/- रुपये प्रतिमाह देने तथा 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पुनः निर्वाचित होने पर इस राशि को बढ़ाकर 2100/- रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की थी।
इसलिए, माननीय उपराज्यपाल ने इच्छा व्यक्त की है कि मुख्य सचिव इस मामले को मुख्य निर्वाचन कार्यालय, दिल्ली के माध्यम से भारत के चुनाव आयोग के संज्ञान में भी लाएं, क्योंकि विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर इस तरह का प्रचार-प्रसार हो रहा है।
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