Lok Sabha election 2024: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि जब भाजपा को 300 सीटें मिलीं, तो उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाया। लोकसभा चुनाव-2024 में 400 सीटें मिलने के बाद अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि स्थल और वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (POK) को भारत में शामिल किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर संसद में कोई चर्चा नहीं होती थी। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तो हमें बताया गया था कि एक कश्मीर भारत में है और दूसरा पाकिस्तान में। हमारी संसद में कभी इस पर चर्चा नहीं हुई कि पाकिस्तान ने 'कब्जे वाले कश्मीर' पर कब्जा कर लिया है, यह वास्तव में हमारा है। अभी, आंदोलन हो रहा है पीओके में हर दिन लोग भारतीय तिरंगे को हाथ में लेकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मोदी जी को 400 सीटें मिलती हैं, तो पीओके भी भारत का हो जाएगा, इसकी शुरुआत हो चुकी है।
POK वापस लेने के लिए 400 सीटों की जरूरत: हिमंत बिस्वा सरमा
BJP सरकार आरक्षण को मजबूती देने के लिए कर रही है काम
असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण को और अधिक मजबूती देने के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। बीजेपी 10 साल से सत्ता में है। हमारी सरकार आरक्षण को और मजबूती देने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण खत्म कर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, जो उन्होंने कर्नाटक में शुरू भी कर दिया है।
इससे पहले, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (POK) में विरोध प्रदर्शनों पर प्रकाश डालते हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को दोहराया कि यह भारत रहा है और हमेशा रहेगा, उन्होंने कहा कि पीओके में लोग अपनी स्थिति की तुलना उन लोगों से कर रहे होंगे। जम्मू और कश्मीर में रहना, बाद के क्षेत्र में स्पष्ट प्रगति की ओर इशारा करता है। पीओके में अवैध रूप से तैनात पाकिस्तान पैरामिलिट्री रेंजर्स ने सोमवार को कई प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भून दिया, जिससे दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में क्षेत्र के कई स्थानीय लोग घायल हो गए, क्योंकि हजारों की संख्या में स्थानीय लोग बिजली बिलों पर करों, सब्सिडी में कटौती और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भत्तों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने के खिलाफ अपनी मांगों को उठाने के लिए सड़कों पर थे।
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