किस एक्ट से भारत को मिला था 1 लाख का पहला शिक्षा बजट, जिसने खोले भारतीयों के लिए एजुकेशन के द्वार

चार्टर एक्ट 1813 से खुले व्यापारियों के लिए दरवाजे

इस एक्ट के माध्यम से भारत में व्यापार से कंपनी का एकाधिकार खत्म तो हुआ ही, साथ ही साथ इसने सभी व्यापारियों के लिए दरवाजे भी खोल दिए। इससे किसी एक पास व्यापार का अधिकार खत्म हो गया और सभी व्यापारियों को व्यापार करने का मौका मिला।

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पहले शिक्षा बजट कितना था?

जैसा कि अभी आपको बताया कि चार्ट एक्ट 1913 के माध्यम से भारत को उसका पहला शिक्षा बजट मिला था। आइए अब आपको उसकी राशि के बारे में भी बताएं। पहले शिक्षा बजट में देश को 1 लाख रुपये की सालाना राशि तय की गई थी। इस राशि के भारत में शिक्षा की नींव रखी गई थी। लेकिन यह बात शिक्षा और उसके बजट पर भी खत्म नहीं हुई। इसे लेकर शिक्षा नीति को लेकर काफी विवाद हुआ, जिसे ओरिएंटलिस्ट एंगिलिस्टिक विवाद के नाम से जाना गया। इसमें कई लोग संस्कृत/फारसी शिक्षा के समर्थन में थे तो वहीं आंग्लवादी अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे।

ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन का संप्रभुता

चार्टर एक्ट 1813, वही एक्ट था, जिसके माध्यम से संप्रभुता ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाए ब्रिटिश क्राउन के हाथ में रही। हालांकि भारत का क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। लेकिन असली अधिकार केवल ब्रिटिश सरकार के पास था। यही वजह रही की ईस्ट इंडिया कंपनी एक मैनेजमेंट के तौर पर बनकर रह गई।

क्यों लागू किया गया था 'चार्टर एक्ट 1813'

इस सबके बीच एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि 'चार्टर एक्ट 1813' लागू क्यों किया गया था? बता दें कि इस समय यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट का दबदबा अधिक था और बर्लिन डिक्री के माध्यम से यूरोप में बिट्रिश व्यापार पर रोक लगा दी गई थी। इससे ब्रिटिश व्यापार को बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद भारत में व्यापार की मांग उठी। इसके साथ ही ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर ईसाई मिशनरी की मांग दबाव में बदल गई और इस एक्ट को लागू किया गया।

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