CBSE ने स्कूलों को दी सख्त हिदायत, रिजल्ट के बाद नहीं होगा नाम और जन्मतिथि में सुधार

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करेक्शन के लिए नया नियम क्या है?

नए नियम के अनुसार अगर कोई स्कूल करेक्शन के लिए आवेदन भेजता है तो उसे उस छात्र के पढ़े हुए सभी स्कूलों के सर्टिफाइड रिकॉर्ड देने होंगे। अगर कोई आवेदन अधूरा होगा तो उसे प्रोसेस नहीं किया जाएगा, बल्कि सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वे जो भी कागज भेजें वो पूरे, साफ और सही तरीके से साइन किए हुए हों। इससे प्रोसेस तेज होगा और देरी नहीं होगी।

डॉक्यूमेंट की क्वालिटी पर भी सवाल

CBSE ने देखा है कि कई बार भेजे गए डॉक्यूमेंट साफ नहीं होते। स्कैन ठीक से नहीं होता, कागज फटा होता है या उस पर एक्स्ट्रा निशान होते हैं, जिससे वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। साथ ही बोर्ड जब और कागज मांगता है तो स्कूल उन्हें भेजने में काफी समय लगा देते हैं, जिससे पूरा प्रोसेस लेट हो जाता है। बोर्ड चाहता है कि शुरू से ही सारे रिकॉर्ड साफ-सुथरे, साइन किए हुए और एक जैसे हों।

सीधे शिकायत या कानूनी नोटिस न भेजने की सलाहबोर्ड ने देखा है कि कुछ छात्र स्कूल के बजाय सीधे CBSE को शिकायत भेज देते हैं या लीगल नोटिस और केस कर देते हैं। CBSE ने स्कूलों को कहा है कि वे छात्रों को समझाएं कि ऐसा करने से समय और ज्यादा लगता है। क्योंकि बोर्ड के पास स्कूल के पूरे रिकॉर्ड नहीं होते, इसलिए गलती को जल्दी ठीक करना मुश्किल हो जाता है।

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