UP Constable Recruitment 2025: हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 15 पूर्व सैनिकों को फिजिकल टेस्ट में शामिल करने का निर्देश

क्या था पूरा मामला और कोर्ट का निर्देश?

याचिकाकर्ता पूर्व सैनिकों ने उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली थी। इसके बावजूद उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया था। इस परीक्षा से वंचित रहने के कारण अभ्यर्थियों ने न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

बता दें कि मनोज पांडेय समेत 15 पूर्व सैनिकों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। मामले की अर्जेंट सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज भाटिया की सिंगल बेंच ने भर्ती बोर्ड को इन 15 याचिकाकर्ताओं को तुरंत शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया। अदालत के इस फैसले से प्रभावित अभ्यर्थियों में उम्मीद की नई किरण जगी है।

चयन प्रक्रिया और पूर्व सैनिकों के लिए नियम

उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियों में पूर्व सैनिकों के लिए नियमों के तहत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान होता है, जिसके तहत उन्हें आयु सीमा और चयन चरणों में विशेष छूट दी जाती है। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होता है, जिसमें पुरुषों के लिए निर्धारित समय में दौड़ पूरी करना अनिवार्य होता है। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी का जाती है, जिन्हें दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है।

सब-इंस्पेक्टर (SI) सीधी भर्ती-2025 की अंतिम उत्तर कुंजी पर फैसला

बता दें कि इससे पहले एसआई भर्ती की फाइनल आंसर की पर भी फैसला आया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर और समकक्ष पदों की सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली 22 याचिकाओं को एक साथ खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने श्याम सुंदर व अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया।