Medical College in India: देश में खुले 43 नए मेडिकल कॉलेज, 11,682 बढ़ी MBBS की सीटें, बेहतर होगी स्वास्थ्य सेवाएं

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नए कॉलेज की मंजूरी कैसे मिलती है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना और सीटों की बढ़ोतरी की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बताया है। अनुप्रिया पटेल ने बताया कि नए कॉलेज और सीटों के लिए हर साल राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन की जांच की जाती है और सख्त मानकों का पालन करते हुए मंजूरी दी जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि नए कॉलेज को मंजूरी चिकित्सा संस्थान स्थापना, मूल्यांकन और रेटिंग विनिमय 2023, स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता 2023, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता 2023 जैसे मानदंडों के तहत फैकल्टी, उपकरणों और बुनियादी ढ़ांचों के मूल्यांकन के बाद एलओपी जारी की जाती है। इस दौरान जो इन मानदंडों को पूरा कर पाते हैं, उन्हें एलओपी मिलती है जो नहीं कर पाते हैं उन्हें एलओडी यानी अस्वीकृति पत्र दिया जाता है।

मेडिकल कॉलेज के लिए निर्माण के लिए राज्य के साथ फंड का बंटवारा

बता दें कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण में आने वाले खर्च का वहन कोई एक सरकार नहीं बल्कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर वहन करती है। खर्च का वहन 60:40 के अनुपात से किया जाता है। इसमें 60 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार द्वारा और 40 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।