उत्तर प्रदेश में प्रधानी लड़ने के लिए इंतजार कर रहे लोगों को झटका लगा है। प्रदेश की योगी कैबिनेट ने इस बारे में बड़ा फैसला लेते हुए ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। आज योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी भी दे दी है। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव अब अगले साल यानी 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद मई महीने में कराए जा सकते हैं।
यूपी पंचायत चुनाव 2026 का लेटेस्ट अपडेट (फोटो-Gemini)
क्यों लिया जा रहा है अध्यादेश का सहारा?
राज्य की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल मई 2026 में ही पूरा हो चुका है। उस समय वोटर लिस्ट और ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण सरकार ने चुनाव कराने के बजाय मौजूदा प्रधानों को ही 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया था। अब प्रशासकों का यह अतिरिक्त कार्यकाल भी नवंबर में समाप्त हो रहा है। ऐसे में योगी सरकार ने एक बार फिर इस कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
कानूनी अड़चनों से बचने और प्रशासकों की समय-सीमा को अगले 6 महीने के लिए और बढ़ाने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग ने अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद इस अध्यादेश को आगामी शीतकालीन सत्र में विधानसभा से पारित कराया जाएगा।
