उत्तराखंड : पहाड़ों पर सुरक्षित हेलीकॉप्टर संचालन की मांग, SC ने याचिका का लिया संज्ञान; तीर्थ यात्रियों को मिले सुरक्षित सफर

ये है मांगे

• पर्वतीय उड़ानों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का निर्माण।
• नियमों का पालन न करने वाले ऑपरेटरों के नाम सार्वजनिक करना और उनके परमिट निलंबित करना।
• ऑडिट रिपोर्ट, मौसम संबंधी रिकॉर्ड, पायलट का पुनःप्रमाणीकरण और पेलोड जानकारी सार्वजनिक करना।
• रियल-टाइम फ्लाइट ट्रैकिंग के लिए केंद्रीय नियंत्रण केंद्र की स्थापना।
• सिंगल-इंजन हेलीकॉप्टरों की उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में उड़ान पर अस्थायी रोक।
• सुप्रीम कोर्ट में तिमाही अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करना।
• याचिका में यह भी कहा गया कि भारत को अपने विमानन संचालन को अंतरराष्ट्रीय मानकों (ICAO) के अनुरूप बनाना चाहिए।

अधिवक्ता शुभम अवस्थी की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि इस वर्ष कई दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें सबसे गंभीर घटना 15 जून 2025 को घटी, जब केदारनाथ से लौट रहे तीर्थयात्रियों का हेलीकॉप्टर खराब मौसम में गौरीकुंड के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक दो वर्षीय बच्चा भी शामिल था। यह दुर्घटना अप्रैल 30 से शुरू हुई यात्रा का पांचवाँ हेलीकॉप्टर हादसा था। याचिका में तर्क दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार सुरक्षित वातावरण के अधिकार को भी समाहित करता है। इस प्रकार राज्य और DGCA का दायित्व है कि वे खतरनाक संचालन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। याचिकाकर्ता ने संवैधानिक नैतिकता का हवाला देते हुए कहा कि सुरक्षा तंत्र की अनुपस्थिति संवैधानिक उद्देश्यों का उल्लंघन है।

हेलिपैड और ऑपरेटरों पर सवाल

याचिका में कहा गया कि केदारनाथ का हेलिपैड भारत का सबसे व्यस्त मौसमी हेलिपैड है, लेकिन वहां क्रैश फायर रेस्क्यू जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। कई ऑपरेटर कंपनियों पर लापरवाही, नियमों की अनदेखी और प्रक्रियागत चूक के आरोप लगाए गए हैं, जिससे हजारों तीर्थयात्रियों, स्थानीय निवासियों और पायलटों की जान खतरे में पड़ी है। अधिवक्ता शुभम अवस्थी का तर्क है कि चारधाम यात्रा मार्ग पर लगातार होने वाले हादसे नियामक ढिलाई को दर्शाते हैं और अब तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।