महिला आरक्षण बिल पर उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, CM धामी ने विपक्ष पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण (Women Reservation Bill) जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद विपक्षी दलों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कई योजनाएं लागू की हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में जेंडर बजट में पांच गुना से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2026-27 के बजट में महिलाओं और बालिकाओं के लिए 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के चलते लिंगानुपात और बालिका शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। संस्थागत प्रसव दर भी 61 प्रतिशत से बढ़कर 97 फीसद हो गई है।

उत्तराखंड के संदर्भ में उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद विधानसभा सीटें 105 तक हो सकती थीं, जिनमें से 35 महिलाओं के लिए आरक्षित होतीं। इसके अलावा लोकसभा सीटें भी 5 से बढ़कर 7-8 हो जातीं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने इस वर्ष जेंडर बजट के तहत करीब 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना, ब्याज मुक्त ऋण और स्वरोजगार योजनाएं शामिल हैं। सीएम धामी ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार जल्द ही महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने में सफल होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण और दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने का काम किया है। उसी प्रकार पीएम मोदी की सरकार देश की आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार दिलाने का ऐतिहासिक कार्य भी अवश्य करेगी।