यूपी पंचायत चुनाव पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, OBC आरक्षण और चुनाव की टाइमलाइन पर टिकी नजरें

मामला क्या है?

उत्तर प्रदेश में पिछला पंचायत चुनाव 2021 में हुआ था। ग्राम प्रधानों, BDC (क्षेत्र पंचायत सदस्य) और जिला पंचायत सदस्यों का 5 साल का संवैधानिक कार्यकाल मई 2026 में ही पूरा हो चुका है। समय सीमा के भीतर चुनाव न कराने और पूर्व प्रधानों/अधिकारियों को प्रशासक बनाकर काम चलाने के सरकारी रवैये के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं। याचिकाओं में मांग की गई है कि आयोग जल्द से जल्द चुनाव की समयसीमा तय करे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत तय समयसीमा के भीतर चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं?

चुनाव की समयसीमा

राज्य सरकार और प्रशासनिक अमले की हाउस लिस्टिंग व जनगणना (Census) कार्यों में व्यस्तता की वजह से भी प्रशासनिक तैयारियों में देरी की बात कही गई। अदालत का रुख स्पष्ट है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना पंचायतों में अनिश्चितकाल के लिए प्रशासक नियुक्त नहीं रखे जा सकते और सरकार को एक निश्चित समयसीमा देनी होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग की स्थिति

राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने अदालत में स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची तैयार है और उसका अंतिम प्रकाशन हो चुका है। आयोग ने रुख रखा है कि जैसे ही सरकार आरक्षण की सूची फाइनल करके सौंपेगी और सुरक्षा/कर्मचारी व्यवस्था मुहैया कराएगी, आयोग तुरंत चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करने के लिए तैयार है।