UP ब्यूरोक्रेसी में नया नियम; अब सांसदों-विधायकों को देखते ही उठना होगा, अधिकारियों को 'हाथ जोड़' करना होगा स्वागत

फोन न उठाना पड़ेगा महंगा, देना होगा 'कॉल बैक'

शासनादेश में डिजिटल संवाद को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए हैं। जनप्रतिनिधियों का फोन आने पर अधिकारियों को तत्काल उठाना होगा। यदि अधिकारी बैठक में है और फोन नहीं उठा पाता, तो उसे एक मैसेज भेजना होगा और बैठक खत्म होते ही 'यथाशीघ्र' कॉल बैक करना अनिवार्य होगा। सदस्यों द्वारा बताए गए प्रकरणों को केवल सुनना ही नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण कर उसकी जानकारी भी देनी होगी। प्रोटोकॉल का पालन न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ 'उप्र राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली' के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

9 मई को 'राष्ट्रीय लोक अदालत'

एक ओर जहां प्रोटोकॉल सख्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए भी सरकार सक्रिय है। मुख्य सचिव ने 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की। डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक पुराने मुकदमों की पहचान कर उनका निस्तारण कराएं। बैंक रिकवरी, बिजली बिल कंपाउंडिंग और वाहन चालान (दिसंबर 2021 से लंबित) से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए हैं। लोक अदालत की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीक और आशा/आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का सहयोग लेने को कहा गया है।