UP News: 18 शहरों में चलेंगी 1725 एसी इलेक्ट्रिक बसें, योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर

कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक, कुल 1725 एसी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन निजी ऑपरेटरों के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने की तिथि से 12 साल का अनुबंध होगा। निजी सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बसों की खरीद पर सरकारी अनुदान भी दिया जाएगा।

प्रत्येक बस पर 35 से 40 लाख रुपये का अनुदान

योजना के तहत 12 मीटर लंबी प्रत्येक इलेक्ट्रिक बस पर 40 लाख रुपये और नौ मीटर लंबी बस पर 35 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। निजी ऑपरेटरों को पूर्व निर्धारित प्रदर्शन मानकों के आधार पर संचालन एवं रखरखाव शुल्क का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने बसों के संचालन के साथ वित्तीय व्यवस्था भी तय कर दी है।

पूरी जिम्मेदारी ऑपरेटर की

ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के तहत बसों की खरीद, चार्जिंग के लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था, ड्राइवरों और तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती निजी ऑपरेटर करेंगे। बसों का नियमित संचालन और रखरखाव भी उन्हीं के जिम्मे होगा। यात्रियों से लिया जाने वाला किराया राज्य सरकार तय करेगी।

डिपो निर्माण के लिए नि:शुल्क मिलेगी भूमि

इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए डिपो निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार संबंधित नगर निगम और नोएडा प्राधिकरण नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराएंगे। नगरीय परिवहन निदेशालय सिटी बस सेवाओं से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी का कार्य करता है।

15 नगर निगमों में चल रही 743 इलेक्ट्रिक बसें

यूपी में वर्तमान में 15 नगर निगमों में 743 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। इनमें 700 बसें ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर चल रही हैं। अब सरकार ने नगरीय परिवहन सेवाओं का विस्तार करते हुए 18 शहरों में 1725 एसी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया है।

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इन 18 शहरों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें

आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, सहारनपुर, वाराणसी और नोएडा (जेवर सहित) में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।