स्पाइसजेट को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, 144 करोड़ जमा करने के लिए नहीं मिला और वक्त

सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है आदेश

यह पूरा मामला उस आर्बिट्रल अवॉर्ड से जुड़ा है, जो काल एयरवेज और कलानिथि मारन के पक्ष में आया था। स्पाइसजेट और अजय सिंह ने इस अवॉर्ड को चुनौती देते हुए आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट की धारा 34 के तहत याचिका दाखिल कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ अवॉर्ड की रकम की वसूली के लिए एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी चल रही है। इस मामले में 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्देश में दखल देने से इनकार कर दिया था, जिसमें आर्बिट्रल रकम जमा करने को कहा गया था।

हाईकोर्ट ने जुलाई में क्या कहा था?

दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 जुलाई 2026 के अपने आदेश में स्पाइसजेट और अजय सिंह को अपनी bona fide यानी कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की गंभीरता दिखाने के लिए 45 दिनों के भीतर ₹50 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया था। बाकी रकम जमा करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया था। साथ ही कोर्ट ने आर्बिट्रल अवॉर्ड को चुनौती देने वाली धारा 34 की याचिका पर कार्यवाही को नवंबर 2026 तक टाल दिया था।

काल एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड और कलानिथि मारन की ओर से सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता, करंजवाला एंड कंपनी की सीनियर पार्टनर नंदिनी गोरे, एसोसिएट पार्टनर सोनिया निगम, एडवोकेट अकरश शर्मा और एडवोकेट वेदांत चौधरी पेश हुए। वहीं, स्पाइसजेट लिमिटेड और अजय सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और एडवोकेट के.आर. ससीप्रभु ने पैरवी की।