रांची में छात्रों का आंदोलन बना जनआंदोलन, 'लंबी ये लड़ाई है, जीतेंगे' के नारों के बीच आम लोग बने सहारा

आमजन पहुंचा रहे खाना-पानी

धरनास्थल पर इन दिनों एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। कोई खाने के लिए पूरी-सब्जी लेकर पहुंच रहा है, तो कोई बिस्किट, पानी और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करा रहा है। कई सामाजिक और धार्मिक संगठन भी भंडारे के माध्यम से प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि लोग अपनी क्षमता के अनुसार मदद कर रहे हैं और यही सहयोग उनके आंदोलन को मजबूती दे रहा है। छात्रों का कहना है कि उनके आंदोलन को अब झारखंड ही नहीं बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों से भी समर्थन मिल रहा है। कई लोग ऑनलाइन माध्यम से आर्थिक सहायता और आवश्यक सामग्री भेज रहे हैं। कुछ दिन पहले तक बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर छात्र अब टेंट लगाकर लंबे विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। अपने प्रदर्शन के दौरान ये छात्र लगातार 'लंबी ये लड़ाई है, लेकिन हम जीतेंगे' के नारे लगा रहे हैं।

अब तक राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि बातचीत के लिए नहीं आया

प्रदर्शनकारी छात्रों का यह भी कहना है कि जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन हुआ था, तब कई राजनीतिक दलों के नेता समर्थन में पहुंचे थे। लेकिन रांची में चल रहे आंदोलन के दौरान अब तक राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि बातचीत के लिए नहीं आया। इसी को लेकर छात्र सवाल उठा रहे हैं कि क्या विपक्ष में रहने पर और सत्ता में रहने पर आंदोलन के प्रति नजरिया बदल जाता है।

छात्रों ने निकाला शांतिपूर्ण फ्लैशलाइट मार्च

इसी क्रम में छात्रों ने रांची में एक शांतिपूर्ण फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। हाथों में भारत का संविधान, तिरंगा और झारखंड आंदोलन के प्रतीक रहे शिबू सोरेन तथा बिरसा मुंडा की तस्वीरें लेकर बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे। मार्च के दौरान छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग दोहराई। उनका कहना था कि भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी को ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव जरूरी है।

प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच फिलहाल CID कर रही है। वहीं, JPSC अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसके बावजूद आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि उन्हें राज्य सरकार की जांच प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे निष्पक्ष जांच के लिए CBI से जांच कराने की मांग पर कायम हैं।