Rajasthan News: मंत्री की बेटी की शादी पर गरमाई राजनीति, 'गार्ड ऑफ ऑनर' को लेकर छिड़ा विवाद; जानें पूरा मामला

गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर विवाद

सबसे बड़ा विवाद गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर खड़ा हुआ है। आमतौर पर यह सम्मान केवल राष्ट्रीय पर्वों या सरकारी कार्यक्रमों में दिया जाता है। मंत्री पक्ष का कहना है कि राज्यपाल के आगमन पर सलामी दी गई, लेकिन जिस तरह और जिस स्थान पर यह हुआ, उसने पूरे मामले को विवादों में ला दिया है। राजस्थान में गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर प्रोटोकॉल सख्त रहा है। परंपरा के अनुसार 26 जनवरी पर राज्यपाल और 15 अगस्त पर मुख्यमंत्री को ही यह सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा केवल विशेष सरकारी अवसरों पर ही इसकी अनुमति होती है।

गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया था

इतिहास भी इस सख्ती की मिसाल देता है। 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को प्रोटोकॉल के चलते गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया था। वहीं 2018 में पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह ने खुद इस परंपरा को सीमित करने के लिए गार्ड ऑफ ऑनर लेना बंद कर दिया था। हाल के समय में उत्तर प्रदेश में एक कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने का मामला भी विवादों में रहा, जिसने वीआईपी कल्चर और सरकारी सम्मान के दुरुपयोग पर बहस को और तेज कर दिया।

नियमों की भावना के खिलाफ

प्रोटोकॉल नियमों के अनुसार गार्ड ऑफ ऑनर कोई सामान्य औपचारिकता नहीं, बल्कि राज्य की गरिमा और संवैधानिक पदों का प्रतीक है। इसे निजी कार्यक्रमों में देना नियमों की भावना के खिलाफ माना जाता है। अब बड़ा सवाल यही है क्या मंत्री की बेटी की शादी में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, या फिर यह वीआईपी संस्कृति का विस्तार, जहाँ नियम सत्ता के हिसाब से ढल जाते हैं?