Raipur News: छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में मिशन अमृत 2.0 की राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी की छठी बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के छह शहरों की जल प्रदाय योजनाओं की विस्तार से चर्चा के उपरांत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति दी गई। इन जल प्रदाय योजनाओं से करीब 26 हजार 603 से अधिक घरों में नल कनेक्शन दिए जाएंगे। जल प्रदाय परियोजनाओं की लागत करीब 354 करोड़ रुपये होगी। बैठक में मिशन अमृत-2 के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा तैयार स्टेट एक्शन प्लान को भी मंजूरी दी गई।
मिशन अमृत-2 की राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न।
मिशन अमृत 2.0 के तहत योजनाओं को मिली मंजूरी
बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन चौबे ने प्रस्तुतीकरण के जरिए मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत पांच शहरों की जल प्रदाय योजनाओं की विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने जांजगीर-चांपा के शिवरीनारायण, कोण्डागांव जिले की कोण्डागांव, कांकेर जिले की भानुप्रतापपुर, जशपुर जिले की कुनकुरी, सुकमा जिले की सुकमा और धमतरी जिले की आमदी जल प्रदाय योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
देश में पांचवें स्थान पर है छत्तीसगढ़
बैठक में बताया कि अमृत मिशन एक के तहत स्वीकृत परियोजनाओं पर तेजी से काम किया गया है, इनमें ज्यादातर योजनाओं के काम पूरे होने वाले हैं। अमृत मिशन के अंतर्गत बेहतरीन कार्य करने पर केन्द्र सरकार द्वारा 69 करोड़ 77 लाख रुपये की रिफार्म इंसेंटिव छत्तीसगढ़ को प्रदाय किया गया है। इसी तरह से अमृत मिशन-2 के अंतर्गत स्वीकृत कार्य प्रगति पर है। अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य देश में पांचवें स्थान पर है। बैठक में अमृत मिशन-2 के तहत नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के 10 शहरों में भाटापारा, चिरमिरी, महासमुंद, दल्ली-राजहरा, डोंगरगढ़, कवर्धा, नैला-जांजगीर (एम), चांपा (एम), कांकेर और धमतरी हेतु 5 करोड़ 65 लाख 92 हजार रुपये के स्टेट एक्शन प्लान का अनुमोदन किया गया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित इस बैठक में वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण एवं आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश जनक प्रसाद पाठक सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
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