ड्रग माफिया पर भगवंत मान सरकार का वार, 'युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान में 89 फीसद मामलों में सजा

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस सफलता के पीछे जांच प्रणाली में बड़ा बदलाव है। अब जांच अभियोजन-नेतृत्व में की जा रही है, जिसमें वैज्ञानिक सबूतों का इस्तेमाल, तकनीक आधारित खुफिया जानकारी और ड्रग नेटवर्क की वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखना शामिल है। इससे केस तो कोर्ट में मजबूत बन ही रहे हैं, साथ ही तस्करों को सजा मिलना सुनिश्चित हो रहा है।

राज्य में जांच अधिकारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें फोरेंसिक जांच, सबूतों की सुरक्षा और NDPS कानून के सख्त प्रावधानों का पालन सिखाया जाता है। पटियाला स्थित लॉ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर अधिकारियों को सर्टिफिकेशन कोर्स भी कराया जा रहा है, जिससे जांच की गुणवत्ता बेहतर हुई है।

इसके अलावा, सरकार ने ड्रग तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और गुमनाम सूचना प्रणाली के जरिए नागरिकों को भी ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान से जोड़ा गया है।

अधिकारियों का कहना है कि अब लक्ष्य सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि दोषियों को सजा दिलाना और ड्रग नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है। पंजाब की यह रणनीति देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है।

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