बंदरों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP सरकार से जवाब किया तलब

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जहां एक ओर लोग कष्ट उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर, खाने की कमी की वजह से बंदर भुखमरी का शिकार हो रहे हैं और यह स्थिति प्रदेश के लगभग सभी जिलों में है।

प्रयागराज : बंदरों के उत्पात की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के प्रमुख सचिव (शहरी विकास) को एक हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि इस समस्या से निपटने क्या कदम उठाए गए हैं या कदम प्रस्तावित हैं। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने कहा कि मानव और बंदर के बीच टकराव रोकने के लिए हर विभाग अपनी जिम्मेदारी दूसरे विभाग पर डाल रहा है। अदालत ने गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट के 20 अगस्त, 2025 के पत्र के जवाब में बंदरों की समस्या नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना बनाने में राज्य सरकार की तरफ से निष्क्रियता देखी।

Allahabad High Court on Monkey Problem

उत्तर प्रदेश में बंदरों की समस्या को लेकर सरकार से जवाब तलब (फोटो-Istock)

सामाजिक कार्यकर्ता विनीत शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर 19 सितंबर को सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि चूंकि सभी नगर निगम शहरी विकास विभाग के अधीन आते हैं, इसलिए इस विभाग को पक्षकार बनाना उचित होगा। इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 31 अक्टूबर तय करते हुए अदालत ने अपने आदेश में कहा, “अगली तिथि से पूर्व जरूरी चीजें की जाएंगी।” सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जहां एक ओर लोग कष्ट उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर, खाने की कमी की वजह से बंदर भुखमरी का शिकार हो रहे हैं और यह स्थिति प्रदेश के लगभग सभी जिलों में है।

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