कोच्चि के बाद पटना में शुरू होगी 'Water Metro', अब मेट्रो से पार होगी नदी

उन्होंने कहा, "पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों को हरित विकास और संपर्क का जीवंत इंजन बना दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला राष्ट्रीय जलमार्ग इस पुनरुद्धार के केंद्र में है। " मंत्री ने कहा कि सरकार माल ढुलाई, पर्यटन और स्थानीय आजीविका के लिए नदी प्रणालियों की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिहार एक प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार है।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार अंतर्देशीय जल परिवहन को भारत के टिकाऊ, बहुआयामी भविष्य का आधार बनाने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक पर सभी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नदियां अब देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं।

उन्होंने कहा, "वाराणसी से हल्दिया तक 1,390 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग-एक के तहत बिहार में पटना में दो टर्मिनल का विकास होगा, साथ ही गंगा के किनारे एक पोत मरम्मत और विनिर्माण केंद्र की स्थापना भी होगी।"

उन्होंने कहा, "विभिन्न जिलों में सोलह सामुदायिक घाटों का निर्माण किया जाएगा और कालू घाट को अत्याधुनिक जलमार्ग केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य में गंगा नदी के किनारे 12 जिलों में अंतर्देशीय नौवहन और जल-आधारित वाणिज्य की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया जाएगा।" बैठक में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, पश्चिम बंगाल के जलमार्ग और सिंचाई मंत्री मानस रंजन भुइयां और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के अध्यक्ष विजय कुमार शामिल हुए।

(इनपुट - भाषा)