Bihar Cabinet Decisions : पटना में बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में उद्योग, जल संसाधन, गृह, पंचायती राज, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा, खेल और सिविल एविएशन समेत कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने नालंदा जिले में 960 एमटीपीडी क्षमता वाली परबॉयल्ड राइस उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए मेसर्स पटेल एग्रोप्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की मंजूरी दी। इसके अलावा कैमूर जिले में मेसर्स ईएमएसईडी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के तहत स्वीकृति प्रदान की गई।
सीएम सम्राट चौधरी
जल संसाधन विभाग के तहत गया जिले के डोभी प्रखंड में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 428.083 करोड़ रुपये की लागत से जलाशय निर्माण और अन्य आवश्यक कार्यों को मंजूरी मिली। वहीं पंचायती राज विभाग को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए हेल्थ सेक्टर ग्रांट मद में 747.97 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई।
सीमावर्ती सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह विभाग में पुलिस महानिरीक्षक बॉर्डर (IG Border) का एक नया पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए STF में 50 दक्ष पुलिसकर्मियों को अधिकतम 15 वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर रखने की मंजूरी भी दी गई।
युवा पेशेवर नीति-2026 स्वीकृत
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में Young Professionals नीति-2026 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अतिरिक्त पदों के सृजन को भी हरी झंडी मिली।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत अरवल, औरंगाबाद और सहरसा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आउटडोर स्टेडियम निर्माण के लिए सरकारी भूमि खेल विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई। सिविल एविएशन विभाग के तहत गया से बैंकॉक के बीच इंडिगो एयरलाइंस की नॉन-स्टॉप अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा के लिए 10.40 करोड़ रुपये तक की Viability Gap Funding स्वीकृत की गई।
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