तरनतारन बस हादसे पर NHRC सख्त, पंजाब के मुख्य सचिव को समन, एक्सीडेंट पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट

सभी बसों का निरीक्षण करने का दिया था निर्देश

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंजाब सरकार को योजना के तहत चलने वाली सभी बसों का निरीक्षण कराने और अनिवार्य सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरने वाले वाहनों को तत्काल सेवा से हटाने का निर्देश दिया था। हालांकि, आयोग के मुताबिक राज्य सरकार इन निर्देशों पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने का पर्याप्त प्रमाण पेश नहीं कर सकी। 14 नवंबर को तरनतारन में इसी योजना के तहत चलने वाली दो बसों की टक्कर हुई। इस हादसे में चार लोगों की मौत और करीब 30 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। आयोग ने इस घटना और पहले दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कथित लापरवाही पर नाराजगी जताई है।

मुख्य सचिव से मांगा इन सवालों का जवाब

आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव से बसों के निरीक्षण, सुरक्षा मानकों के अनुपालन, सुधारात्मक कदमों और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई का पूरा विवरण मांगा है। इसके साथ ही तरनतारन बस हादसे पर विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की गई है। NHRC ने दोहराया है कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार और नियामक अधिकारियों की सीधी जिम्मेदारी है। इसमें विशेष रूप से बुजुर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।