गंगा किनारे निर्माण पर से हटी रोक तो NGT सख्त, सरकार से मांगा जवाब; 27 अक्टूबर को अगली सुनवाई

पर्यावरणविद अमित कुमार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 'नो कंस्ट्रक्शन जोन' का खत्म होना: नए नियमों से गंगा और उसकी सहायक नदियों के तटों से 'नो कंस्ट्रक्शन ज़ोन' वाले प्रावधान को हटा दिया गया है, जिससे नदी तटों पर निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो सकता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह नई अधिसूचना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के मूल उद्देश्यों के खिलाफ है। नए नियमों में 'सक्रिय बाढ़ क्षेत्र' को "5 साल में एक बार आने वाली बाढ़" के आधार पर परिभाषित किया गया है, जो बेहद संकुचित है।

NGT की पीठ ने क्या कहा?

NGT के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए माना कि याचिकाकर्ता का यह तर्क विचारणीय है कि 2016 के आदेश में किया गया संशोधन ट्रिब्यूनल के पिछले फैसलों, उच्च न्यायालयों के आदेशों और पर्यावरण कानूनों के विपरीत है।

पहले के प्रमुख न्यायिक आदेश-

2015 का NGT आदेश: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के आधार पर नदी तट के 100 से 200 मीटर के भीतर किसी भी निर्माण पर रोक लगाई गई थी।

2017 का ऐतिहासिक फैसला: NGT की छह सदस्यीय पीठ ने हरिद्वार से उन्नाव (कानपुर) के बीच गंगा नदी के तट से 100 मीटर के दायरे को पूरी तरह 'नो डेवलपमेंट जोन' घोषित किया था।

5 साल के नियम से क्या होगा नुकसान?

पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, पहले गंगा के बाढ़ क्षेत्र का निर्धारण 100 साल में आने वाली अधिकतम बाढ़ के आधार पर किया जाता था। लेकिन नए 5 साल वाले नियम से नदी का वास्तविक बाढ़ क्षेत्र कागजों में काफी सिकुड़ जाएगा, जिससे नदी के प्राकृतिक बफर ज़ोन में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक निर्माण को अनुमति मिल सकती है। NGT ने सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2026 तय की है।