मकान मालिकों को बड़ी राहत! मुंबई पुलिस का ऐतिहासिक फैसला, पहली बार रेंट एक्ट के तहत सुनाया किरायेदार की बेदखली का आदेश

मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत अपनी नई वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पहली बार एक किरायेदार को फ्लैट से बेदखल करने का आदेश दिया है।

मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच विवादों को लेकर महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। किरायेदारी की अवधि समाप्त होने के बावजूद मकान खाली नहीं करने वाले किरायेदारों के खिलाफ अब पुलिस भी कानूनी कार्रवाई कर सकेगी। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत अपनी नई वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पहली बार एक किरायेदार को फ्लैट से बेदखल करने का आदेश दिया है। इस फैसले को मकान मालिकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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प्रतीकात्मक फोटो

दरअसल, महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना के तहत मुंबई पुलिस आयुक्तालय के सभी 15 प्रादेशिक पुलिस उपायुक्तों को महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी व्यवस्था के तहत पश्चिम प्रादेशिक विभाग-9 के पुलिस उपायुक्त ने एक मामले में पहली बार बेदखली का आदेश जारी किया है।

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