मुंबई और ठाणे में स्काई रॉकेट्स और हवाई पटाखों पर बैन, दिवाली पर आग लगने की घटनाओं के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला

अतिरिक्त नगर आयुक्त प्रजक्ता वर्मा-लवांगरे द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में बताया गया है कि रॉकेट और हवा में उड़ने वाले अन्य पटाखों से खतरा हो सकता है। ये पटाखे आसमान में जाकर छतों, बालकनियों, खिड़कियों या अन्य ज्वलनशील चीजों पर गिर सकते हैं, जिससे आग लगने की संभावना रहती है।

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ऐसे पटाखों की वजह से आग लगने का खतरा ज्यादा

प्राधिकरण ने कहा कि घनी आबादी वाले इलाकों, ऊंची इमारतों, झुग्गी-बस्तियों, संकरी सड़कों और एक-दूसरे से सटी आवासीय व कमर्शियल इमारतों में ऐसे पटाखों की वजह से आग लगने का खतरा ज्यादा होता है, जिससे जान-माल को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।आदेश के अनुसार, BMC (बृहन्मुंबई नगर निगम) के अधिकार क्षेत्र में यह प्रतिबंध 9 नवंबर से लेकर 25 नवंबर, 2026 की रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया

ठाणे के जिला कलेक्टर श्रीकृष्ण पांचाल ने भी आज एक निषेधाज्ञा (रोक लगाने वाला आदेश) जारी की है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और 8 जनवरी, 2027 की आधी रात तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश इसलिए जारी किया गया क्योंकि दिवाली के दौरान पूरे ठाणे जिले में आग लगने की 11 घटनाएं सामने आईं, जिनमें सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा और लोगों की जान खतरे में पड़ गई। रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर संदीप माने ने बताया कि, "आतिशबाजी के अवशेषों के रिहायशी इमारतों और ज्वलनशील पदार्थों पर गिरने से आग लगने की घटनाओं में हाल ही में हुई भारी बढ़ोतरी को गंभीरता से लेते हुए, जिला प्रशासन ने जिले की सीमा के भीतर सभी सार्वजनिक और निजी जगहों, रिहायशी इलाकों और छतों पर रॉकेट तथा इसी तरह के उड़ने वाले पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।"

भीड़भाड़ वाले इलाकों, इमारतों की छतों से रॉकेट छोड़ते देखा गया

अधिकारियों ने बताया कि लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों, इमारतों की छतों, बालकनियों और पार्किंग स्थलों से रॉकेट छोड़ते देखा गया था; कुछ लोग तो इन्हें सीधे अपने हाथों से ही जला रहे थे। अन्य सामान्य पटाखों पर मौजूदा कानून, नागरिक नियम और न्यायिक दिशा-निर्देश लागू रहेंगे।

इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश

नगर निकायों, पुलिस और दमकल विभाग को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, हाउसिंग सोसायटियों से कहा गया है कि वे अपने सदस्यों को इस बारे में सूचित करें। अधिकारियों ने कहा कि जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।