मध्यप्रदेश में 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' को हरी झंडी; इंदौर से शुरू होगा 1688 बसों का संचालन, 4 पड़ोसी राज्यों के लिए भी चलेंगी बसें

इंदौर को मिलेंगी 150 इलेक्ट्रिक बसें, 4 राज्यों के लिए चलेंगी अंतर्राज्यीय बसें

इंदौर संभाग से शुरू होने वाले इस बस ऑपरेशन को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। इंदौर से मध्यप्रदेश के अन्य सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाले 121 मार्गों पर कुल 608 बसें दौड़ेंगी। आम जनता की सुविधा के लिए शहर के साथ-साथ महत्वपूर्ण उप-नगरीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 28 मार्ग तय किए गए हैं। इनमें कुल 784 बसें चलेंगी, जिसमें पीएम ई-बस सेवा के तहत आने वाली 150 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं। इन ई-बसों का संचालन जुलाई 2026 से प्रस्तावित है। मध्यप्रदेश से सटे 4 पड़ोसी राज्यों- महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए अनुबंध के आधार पर कुल 101 मार्गों पर 276 अंतर्राज्यीय बसों का संचालन AICTSL द्वारा किया जाएगा।

पूरे प्रदेश में चलेंगी 5206 बसें; निजी संचालकों पर नहीं होगा असर

इंदौर की तर्ज पर ही बाकी बचे 6 क्षेत्रीय मुख्यालयों (भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर और रीवा) में भी सहायक कंपनियों द्वारा बसें चलाई जाएंगी। पूरे प्रदेश के स्तर पर बात करें तो सभी 7 क्षेत्रों में कुल 1,164 मार्ग चिन्हित किए गए हैं, जिन पर 5,206 सरकारी बसें संचालित की जाएंगी। बैठक में निजी बस ऑपरेटरों को आश्वस्त करते हुए साफ किया गया कि इस सरकारी स्कीम से वर्तमान में चल रही निजी बसों के परमिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वे पहले की तरह ही संचालित होती रहेंगी।

1,190 पदों पर होगी भर्ती, पुलिस और SAF के जवान संभालेंगे सुरक्षा

इस विशाल नेटवर्क को संभालने के लिए संचालक मण्डल ने 'सेवा भर्ती नियम-2026' को मंजूरी दी है। इसके तहत एक राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी और 7 क्षेत्रीय सहायक कंपनियों में कुल 1,190 पद सृजित किए गए हैं, जिन्हें आगामी 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। बसों में यात्रियों की सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए पुलिस एवं विशेष सशस्त्र बल (SAF) के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति या संविदा पर लिया जाएगा। राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी में आईटी (IT), प्लानिंग, पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस डेवलपमेंट जैसे 7 अलग-अलग विभाग काम करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित कलेक्टर और नगरीय निकाय इन बस सेवाओं को आमजन के लिए पूरी तरह व्यवस्थित करें। वहीं मुख्य सचिव अनुराग जैन ने निर्देश दिए कि राज्य स्तरीय कंपनी की अधिकृत पूंजी 100 रुपये और पेड-अप कैपिटल 35 करोड़ रुपये रखी जाए।