गणतंत्र दिवस से पहले एमपी सरकार का बड़ा फैसला; 87 आजीवन कैदियों को मिलेगी आजादी

अधिकारियों ने क्या बताया?

इसके साथ ही, जिन कैदियों पर जुर्माना लगाया गया है, उन्हें वह राशि अदा करनी होगी या जुर्माने के विकल्प के रूप में अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं, अन्य मामलों में सजा काट रहे दोषियों को रिहाई से पहले अपनी निर्धारित सजा पूरी करनी अनिवार्य होगी। जिन कैदियों के खिलाफ मुकदमे लंबित हैं, वे विचाराधीन बने रहेंगे, और अंतरराज्यीय मामलों में रिहाई से पहले उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है। आजीवन कारावास भुगत रहे दोषियों के अलावा, सात ऐसे कैदियों को भी सजा में राहत दी गई है, जिनकी सजा आजीवन नहीं थी। अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश मामलों में अस्वीकृति इसलिए हुई क्योंकि दोषियों ने राज्य नीति के तहत आवश्यक 20 वर्ष का कारावास (सजा में कटौती सहित) पूरा नहीं किया था।

क्यों लिया गया यह निर्णय?

गणतंत्र दिवस के मौके पर लिया गया यह निर्णय, जेलों में भीड़ कम करने और कैदियों के पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए की जाने वाली वार्षिक पहलों का हिस्सा है। साथ ही, प्रत्येक मामले की गहन समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा भी बनी रहे। जेल सुधार समर्थकों ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे मानवीय दृष्टिकोण के अनुरूप बताया। उन्होंने यह भी कहा कि रिहाई के बाद कैदियों के व्यवहार पर निगरानी रखना जरूरी है ताकि उनका समाज में पुनः समावेश सुनिश्चित हो सके। मध्य प्रदेश की जेलों में हजारों कैदी बंद हैं, और इस पहल से सरकार की न्याय और दया के बीच संतुलन बनाने की कोशिश उजागर होती है।

(इनपुट - आईएएनएस)