दिल्ली-NCR के इस शहर में 16 हजार से ज्यादा मकानों पर चलेगा बुलडोजर! सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन

टाइम्स नाउ नवभारत पर यह भी पढ़ें: जोधपुर में 40 से ज्यादा देशों के 'सुपर फाइटर्स' का जमावड़ा, F-35 से राफेल-सुखोई तक दिखेगा दम, शुरू हुआ 'तरंग शक्ति 2026'

16 टीमों ने कुल 16,726 निर्माणों को पूरी तरह से अवैध और अनधिकृत

सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, अकेले जोन-A में ही तैनात 16 टीमों ने कुल 16,726 निर्माणों को पूरी तरह से अवैध और अनधिकृत पाया है। इनमें से 12,907 आवासीय, 2,945 गैर-आवासीय (व्यावसायिक) और 874 मिश्रित निर्माण शामिल हैं। अदालत ने कहा कि जर्जर और अवैध निर्माणों के कारण निर्दोष लोगों की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक विशेष न्यायिक आयोग का गठन

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ऐसी किसी अवैध इमारत के गिरने से किसी की जान जाती है, तो संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अदालत ने उल्देपुर में सील की गई 44 संपत्तियों में से बची हुई 24 इमारतों को भी जल्द से जल्द ढहाने के निर्देश दिए हैं (इनमें से 20 को पहले ही ढहाया जा चुका है)। इसके साथ ही जोन-B, Zone-C और Zone-D की विस्तृत रिपोर्ट अगली सुनवाई तक पेश करने को कहा गया है।

इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में एक विशेष न्यायिक आयोग का गठन किया है। यह आयोग जांच करेगा कि मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) पांच वर्षों से अधिक समय तक निष्क्रिय क्यों रहा और क्या अधिकारियों की मिलीभगत से ये अवैध कॉलोनियां पनपीं। आयोग इस फर्जीवाड़े में शामिल दोषी अधिकारियों की पहचान कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में तय की गई है।