यूपी में अब मानवीय आधार पर होगी मुक्ति; बुजुर्ग और बीमार कैदियों को मिलेगी राहत

इन बंदियों को नहीं मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जेल मैनुअल में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना आवश्यक है कि किन बीमारियों को असाध्य रोग की श्रेणी में रखा जाएगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि समाज की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए समयपूर्व रिहाई केवल उन्हीं मामलों में की जाए, जहां से समाज को कोई जोखिम न हो। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि हत्या, आतंकवाद, देशद्रोह, और महिला व बच्चों के विरुद्ध जघन्य अपराधों में दोषी पाए गए बंदियों को किसी भी स्थिति में रिहाई का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

NALSA द्वारा सुझाई गई प्रणाली

मुख्यमंत्री ने नियमों में बदलाव की आवश्यकता जताते हुए निर्देश दिया कि हर वर्ष जनवरी, मई और सितंबर में पात्र बंदियों के मामलों की स्वतः समीक्षा होनी चाहिए। यदि किसी बंदी को रिहाई नहीं दी जाती है, तो इसके स्पष्ट कारण दर्ज किए जाएं, और उसे यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह उस निर्णय को विधिक रूप से चुनौती दे सके। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा सुझाई गई प्रणाली को उत्तर प्रदेश में लागू करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि बंदियों को उनके न्यायिक अधिकारों का लाभ सुचारू और प्रभावी ढंग से मिल सके। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि यह पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, त्वरित और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस संबंध में नई नीति का प्रारूप शीघ्र तैयार कर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए।