Kanpur: बड़ी मिन्नतों के बाद बनी सड़क, लोग खुश और 24 घंटे में हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे

ग्रामीणों ने खोली निर्माण की पोल

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के समय न तो जमीन की ठीक से भराई की गई और न ही रोड रोलर का इस्तेमाल किया गया। इसी लापरवाही के चलते सड़क के किनारे बैठ गए और कई जगह धंसाव दिखाई देने लगा। गांव वालों का आरोप है कि निर्माण में बेहद घटिया सामग्री लगाई गई, जिसकी वजह से साइकिल सवार के ब्रेक लगाते ही सड़क उखड़ने लगती है। ग्रामीणों के अनुसार, खराब निर्माण को लेकर उन्होंने उसी समय आपत्ति जताई थी, लेकिन ठेकेदार ने किसी की बात नहीं मानी।

जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र

रात के अंधेरे में तेजी से काम पूरा कराया गया और मशीनें हटाकर ठेकेदार मौके से चला गया। बाद में जब सड़क की असल स्थिति सामने आई तो ग्रामीणों ने अधिकारियों को फोन कर इसकी शिकायत की और सीएम पोर्टल पर भी मामला दर्ज कराया। वहीं, पतारी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य राजनारायण कुरील ने पहले ही इस मामले को उठाया था। उन्होंने कुछ दिन पहले कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को पत्र लिखकर 400 मीटर सड़क निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया था। पत्र में ठेकेदार पीयूष कुशवाहा द्वारा कराए गए कार्यों में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी और माप-जोख में गड़बड़ी किए जाने की बात कही गई थी।

सही कार्रवाई का भरोसा

जिलाधिकारी ने इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। वहीं जिला पंचायत सदस्य का दावा है कि संबंधित ठेकेदार की फर्म ने जिला पंचायत क्षेत्र में करीब 4 से 5 करोड़ रुपये की लागत से सीसी रोड, डामर सड़क और खड़ंजा मार्गों का निर्माण कराया है। उनका आरोप है कि इन सभी कार्यों में भी इसी तरह की अनियमितताएं होने की संभावना है। इसी कारण उन्होंने सभी निर्माण कार्यों की हाई लेवल जांच कराए जाने की मांग की है।

जिला पंचायत अध्यक्ष ने साधी चुप्पी

सड़क घोटाले और निर्माण में हुई गड़बड़ियों को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण ने चुप्पी साध रखी है। जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मीटिंग में व्यस्त होने का हवाला देकर फोन काट दिया। झंडापुर गांव के लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों का साफ कहना है कि सड़क सिर्फ कागजों में पक्की है, हकीकत में नहीं। उनकी मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।