Greater Noida: यमुना प्राधिकरण (यीडा) तीन सेक्टरों में 20 प्लॉट की ग्रुप हाउसिंग योजना लेकर आएगा। जिनमें लगभग 20 हजार फ्लैट तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही इन तीनों सेक्टर में जो डिफाल्टर साबित हो चुके हैं वो इस योजना में आवेदन नहीं कर पाएंगे। इन लोगों को इस में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इस योजना में ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत प्लॉट का आवंटन सेक्टर 18, 17 और 22डी में किया जाएगा। इनमें सेक्टर सेक्टर-18 में 6, सेक्टर-17 में 5 और सेक्टर-22बी में 9 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट का आवंटन किया जाएगा। योजना के लिए जल्द ही ब्रोशर ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा।
ग्रुप हाउसिंग योजना लेकर आ रहा यीडा
इन सेक्टरों में ग्रुप हाउसिंग स्कीम
मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि ग्रुप हाउसिंग स्कीम के में बड़े प्लॉट का आवंटन सेक्टर-18, सेक्टर-17 और सेक्टर-22डी में किया जाएगा। सेक्टर-18 में छह प्लॉट का आवंटन किया जाएगा। सेक्टर-17 में पांच प्लॉट का आवंटन होगा और सेक्टर-22बी में नौ ग्रुप हाउसिंग प्लॉट का आवंटन किया जाएगा। इन प्लॉट का क्षेत्रफल 16, 188 वर्ग मीटर से 20,235 वर्ग मीटर तक होगा। योजना के लिए जल्द ही ब्रोशर ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) अपने तीन सेक्टरों में 20 प्लॉट की ग्रुप हाउसिंग की योजना लाएगा। इन भूखंडों में करीब 20 हजार फ्लैट बनेंगे।
योजना के प्लॉट का आवंटन नीलामी के जरिए किया जाएगा। किसी भी प्लॉट के लिए कम से कम दो कंपनियों के आवेदन मिलने जरूरी होंगे। वहीं जिन प्लॉट पर कम से कम आवेदक नहीं मिलेंगे, उनकी नीलामी नहीं की जाएगी। इसके लिए न्यूनतम आवंटन दर निर्धारित की जाएगी, जिससे उसके ऊपर बोली लगानी होगी। सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी को का आंवटन किया जाएगा। इस योजना से यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में दो हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा।
पूरी होंगी अटकी परियोजनाएं
यमुना विकास प्राधिकरण के सेक्टर- 22ए, 22बी और 22डी में अटकी हुई कई विकास परियोजनाओं को अब गति मिल सकेगी। कोर्ट में लंबे सम से चल रहे मामलों के चलते अटकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अब प्राधिकरण और किसानों के बीच सहमति बन गई है। जिसमें किसानों ने अपनी याचिकाएं वापस ले ली हैं।
नीलामी के जरिए होगा प्लॉट का आवंटन
जल्द ही सलारपुर के 1962 किसानों को जमीन का 285 करोड़ रुपये मुआजवा तहत उसके ऊपर बोली लगानी होगी। सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी को प्लॉट का आवंटन किया। दिया जाएगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि सालारपुर गांव के किसानों के साथ भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद हाईकोर्ट में चल रहे थे। 382 किसानों ने न्यायालय में याचिका दायर की थीं। अब किसानों ने संयुक्त रूप से याचिका वापस ले ली है। इससे प्राधिकरण को 501 हेक्टेयर जमीन मिलेगी। विवाद के चलते अटके प्रोजेक्ट को गति मिलेगी।
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